आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Latur Corporation Give Salary To Staff From Deposit

मुदत ठेवी मोडून लातूर महापालिकेने केला कर्मचा-यांचे पगार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लातूर - लातूर महापालिकेच्या सुमारे एक हजार अधिकारी-कर्मचा-यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकले होते. सोमवारी त्यातील दोन महिन्यांचे वेतन अदा करण्यात आले. नगरपालिका असताना अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी उपयोगात आणता याव्यात यासाठी बँकांमध्ये अडीच कोटींच्या ठेवी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यांची उचल करून सोमवारी दोन महिन्यांचे पगार देण्यात आले.

एलबीटीची वसुली होत नाही, शासनाचे अनुदानही मिळत नाही आणि खर्चही थांबत नाही अशा कोंडीत महापालिका अडकली आहे. एलबीटीला व्यापा-या चा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे महापालिका अडचणीत आली. त्यातच महापालिकेच्या 933 अधिकारी-कर्मचा-या चा पगारही देता आला नव्हता. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी असा सलग तीन महिन्यांचा पगार रखडला होता. त्यातील दोन महिन्यांचे वेतन सोमवारी अदा करण्यात आले.
आयुक्तांचा निर्णय : महापालिकेच्या बँकांतील ठेवी मोडण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. 2 कोटी 47 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी उचलण्यात आल्या. त्यामध्ये मनपा फंडातील 35 लाख 85 हजार रुपयांची भर घालण्यात आली आणि 2 कोटी 82 लाख रुपये दोन महिन्यांच्या वेतनापोटी बँकेकडे वर्ग करण्यात आले.

नांदेड : चार महिन्यांचे वेतन रखडले : महानगरपालिकेतील कर्मचा-या ना नोव्हेंबर महिन्यापासून वेतन मिळाले नाही. सेवानिवृत्त कर्मचा-यानी निवृत्तिवेतनासाठी 23 जानेवारीपासून मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या : महापालिकेला दरमहा जवळपास आठ ते नऊ कोटी रुपये खर्च येत आहे. त्यामध्ये चार कोटी रुपये वेतन, सेवानिवृत्ती व इतर भत्त्यांवर खर्च होतात. त्याचबरोबर दोन कोटी रुपये कर्ज परतफेड, एक कोटी रुपये वीज बिल आणि इतर खर्च हा एक ते दोन कोटी रुपये आहे. त्यामानाने महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न पाच ते सहा कोटी रुपये आहे.

पुढे काय ?
आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना एलबीटीच्या वसुलीची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. डिसेंबर महिन्यापासून काही व्यापा-यांनी भरणा करण्यास सुरुवात केली आहे. या खात्यांमध्ये आतापर्यंत केवळ 80 लाख रुपयांचा भरणा झाला आहे. त्याची अपेक्षित वसुली महिन्याला दोन ते अडीच कोटी रुपये इतकी आहे. ही वसुली झाल्यास आर्थिक गणिताची घडी बसेल.

व्यापा-यांनी एलबीटी भरून महापालिकेला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. हा पैसा लातूरच्याच विकासासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यातून वीज, पाणी, स्वच्छता असे कामे करण्यात येतात. कर्मचा-या च्या पगारांसाठी मुदत ठेवी तोडाव्या लागल्या. ही तातडीची उपाययोजना असली तरी ते शोभादायक नाही. व्यापा-या नी कटू कारवाई टाळण्यासाठी स्वत:होऊन पैसे भरावेत आणि या शहराची नामुष्की टाळावी.
डॉ. धनंजय जावळीकर, प्रभारी महापालिका आयुक्त.