आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Latur Municipal Corporation LBT Issue, News In Marathi

दिरंगाई: एलबीटीच्या तिढ्यात लातूर मनपाचा गावगाडा !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर- एलबीटी नेमका कोणत्या व कशा पद्धतीने वसूल करावा, यासंदर्भात सरकार आणि व्यापारी संघटनेचे एकमत होत नसल्याने लातुरात कराचा तिढा दीड वर्षापासून कायम आहे. एलबीटीच्या तिढ्यात महापालिकेचा गावगाडा रुतल्याने कर्मचार्‍यांचे वेतन तीन-तीन महिने रखडत असून विकासाच्या नावानेही ठणठणाट सुरू आहे.

जकातीऐवजी एलबीटीचा (स्थानिक संस्था कर) निर्णय झाल्यापासून त्याला व्यापार्‍यांचा तीव्र विरोध आहे. विलासराव देशमुख हयात असताना त्यांनी काही काळासाठी मुदतवाढ मिळवून व्यापार्‍यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नोव्हेंबर 2012 पासून एलबीटी सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिल्याने व्यापार्‍यांनी पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. बंद, धरणे, घेराव, उपोषण, बैठका, निवेदन आदी बाबी नित्याच्याच झाल्या. याउलट सरकार निर्णय घेण्यापेक्षा धोरणावर कायम राहिले. त्यामुळे महापालिका अधिकार्‍यांनी सक्तीने एलबीटी वसूल करण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यापार्‍यांनी एकजुटीने तो हाणून पाडला. व्यापारी विरुद्ध मनपा असे युद्धाचे चित्र रंगू लागले. या लढाईत शेवटी काही व्यापारी मनपापुढे झुकले तर बहुतांश व्यापार्‍यांनी मनपाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली.

लातुरात तीन हजार 400 एलबीटीधारक व्यापारी आहेत. त्यांच्याकडून वर्षाला 60 कोटींचा कर येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार आजपर्यंत 90 कोटी तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित होते, परंतु मोजक्याच व्यापार्‍यांनी एलबीटीला प्रतिसाद दिला. पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सीज, मॉल्स आणि ब्रँडेड कंपनीचे एजन्सीधारक आदीच एलबीटी भरत आहेत. त्यातून फक्त 17 कोटी मनपाकडे जमा झाले आहेत. पर्यायाने कर्मचार्‍यांना वेतन कसे अदा करायचे आणि विकासाचा गाडा कसा हाकायचा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. लातुरात नव्यानेच महानगरपालिका झाली आहे. शिवाय हा निर्णय होताच सरकारने नियमाप्रमाणे अनुदान बंद केले. त्यामुळे दुहेरी कोंडी झाली. पर्यायाने पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, विविध परवाने आदींच्या माध्यमातून मिळणार्‍या करातूनच कसाबसा कारभार हाकला जात आहे. मुळात अनुदान बंद झाल्याने कर्मचार्‍यांना शासनाकडून मिळणारे वेतन बंद झाले. पालिकेत अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या एक हजार आहे. त्यांच्या वेतनावर दरमहा एक कोटी 80 लाख रुपये खर्च होतात. त्यामुळे साफसफाई, कचरा उचलणे, नळ दुरुस्ती, दिवाबत्ती आदी मूलभूत समस्या सोडवण्याची दानतही मनपात उरली नाही.

प्रस्ताव फेटाळले
व्यापार्‍यांच्या एकजुटीमुळे सरकारने एक पाऊल मागे येण्याची तयारी दाखवत रविवारी राज्यातील व्यापार्‍यांची मुंबईत बैठक घेतली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी सेल्स टॅक्स विभागाने वसूल करावा, व्हॅट लागू असलेल्या परराज्यातून येणार्‍या मालावर एक टक्काएंट्री टॅक्स लागू करावा आणि रजिस्ट्रेशनवर एकऐवजी दोन टक्केकर लावण्यात येईल, असे तीन पर्याय व्यापार्‍यांपुढे ठेवले, परंतु व्यापार्‍यांनी हे तीनही प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने एलबीटीचा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा बनला.

आर्थिक स्थिती बिकट
व्यापारी एलबीटी भरत नसल्यामुळे महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करणेही अशक्य झाले आहे. विकासालाही निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हा तिढा सुटणे सर्वांच्या हिताचे आहे.
- ओमप्रकाश मुतंगे, एलबीटी वसुली प्रमुख, लातूर