आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाण्यासाठी आतुर, लढतंय लातूर, देणाऱ्याचे लिटर लाखो, लातूरची झोळी दुबळी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साडेपाच लाख लोकसंख्या असलेलं लातूर यंदाच्या दुष्काळात पाणीटंचाईमुळं देशाच्या नकाशावर आलंय. सतत तीन वर्षांपासूनचा अत्यल्प पाऊस, त्यात या वर्षी पावसाने दिलेली हुकलावणी यामुळे लातूरला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण कोरडे पडले. त्यामुळे लातूरला अडीच महिन्यांपासून नळाद्वारे केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करावा लागला. तेव्हापासून डोंगरगाव बंधारा, भंडारवाडी मध्यम प्रकल्प येथून टँकरने पाणी आणून ते दिले जाऊ लागले. पाण्यासाठी दररोजची होणारी भांडणे लक्षात घेता लातूरमध्ये केवळ पाण्यावरून दंगली होतील असा अहवाल गुप्तचर खात्याने राज्य सरकारला दिला. जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी याचा संदर्भ घेत पाणवठ्यांवर कलम १४४ लागू केले आणि लातूरच्या पाणीटंचाईची दखल देशपातळीवर घेतली गेली. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रांसह राज्या-राज्यांतील भाषिक माध्यमांनीही या बातमीला मोेठी जागा दिली आणि लातूरची टंचाईचे स्वरूप व्यापक झाले. यामुळे केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. डोळे मिटून बसलेल्या राज्य सरकारलाही केंद्रानेच जागे केले. रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करता येतो का याची चाचपणी झाली. पंधरा दिवसांच्या आत त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. या सगळ्या घटनांमुळे महिनाभर लातूर देशभरातील माध्यमांच्या केंद्रस्थानी राहिलंय.
जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले म्हणतात, या सगळ्याची सुरुवात ऑगस्ट महिन्यात झाली. पाऊस हुलकावणी देणार याचा अंदाज येऊ लागल्यानंतर शहराला कोणकोणत्या मार्गाने पाणी आणता येईल याची चाचपणी आम्ही आमच्या स्तरावर सुरू केली. त्या वेळी राजस्थानातील भिलवाडा या लातूरएवढीच लोकसंख्या असलेल्या शहराला गेल्या वर्षीपर्यंत रेल्वे टँकरने पाणी पुरवले जात होते. त्या धर्तीवर लातूरची तहान भागवता येते का? याचा अंदाज आम्ही घेत होतो. स्थानिक पातळीवर डोंगरगाव, निम्न तेरणा, भंडारवाडी या जलसाठ्यांवर लातूरला पाणी देण्याची समांतर कार्यवाही सुरू होती.
लातूरच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनाही सप्टेंबरमध्ये उन्हाळ्यात आपल्यासमोर काय वाढून ठेवले असेल? याचा अंदाज येत होता. मात्र, राज्य सरकार ढिम्म असल्यामुळे त्यांचे हात बांधले होते. त्यातच सप्टेंबरमध्ये लातूरवर परतीच्या पावसाने कृपा केली. तो पडल्यामुळे किमान तीन महिने पुरेल एवढे पाणी मांजरा-साई धरणात आले. मात्र, या काळाचा उपयोग राज्य सरकार-महापालिकेला करून घेता आला नाही. राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव राजेशकुमार यांनी लातूर शहरातील नळाच्या वितरिकांमध्ये ५० टक्के गळती असल्यामुळे कितीही पाणी दिले तरी ते पुरणार नाही, असे सांगत महापालिकेने पाठवलेले सगळे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले. शेवटी ४० किमीवरील डोंगरगाव, ४० किमीवरील निम्न तेरणाचे आलेले पाणी मोठ्या टँकरने लातूरपर्यंत आणण्याचा निर्णय झाला. त्याच वेळी डोंगरगाव ते लातूर आणि बेलकुंड ते लातूर ही जलवाहिनी पूर्ण झाली असती तर लातूरला टंचाईच जाणवली नसती. मात्र, राज्य सरकारचा गाफीलपणा आणि टँकर लॉबीच्या दबावामुळे टँकरनेच पाणीपुरवठा करण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला. टँकरने समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जाऊ शकत नाही हे माहीत असतानाही टँकरचा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात लातूरपासून मंत्रालयापर्यंत सगळ्याच अधिकाऱ्यांना जास्त रस होता. दुसरीकडे राज्यातील दक्ष सरकार मात्र लातूरच्या पाण्याबाबत दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानत होते. कदाचित यामागे काही राजकीय प्रेरणाही असाव्यात असे पुढे मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून सिद्ध होते.
साडेसात वर्षे राज्याचे नेतृत्व केलेल्या विलासराव देशमुखांचे म्हणजेच पर्यायाने काँग्रेसचे विकसित लातूर मॉडेल कसे फेल गेले आहे हे दाखवण्यातच सत्ताधारी भाजला रस होता की काय, अशी शंका येण्यास मोठा वाव आहे. कारण केंद्रातून तेही पंतप्रधान कार्यालयातून दट्ट्या आल्यानंतरच राज्य सरकार लातूरच्या पाण्यावर गंभीर झाल्याचे पाहायला मिळाले. पीएमओच्या सूचनेनंतर इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळासह दुष्काळी दौऱ्यावर आले. लातूरला त्यांनी दुष्काळ, पाणीटंचाई या विषयांवर खास कॅबिनेटची बैठक घेतली. मात्र, त्यात झालेले पाण्याविषयीचे निर्णय किमान तीन महिने अगोदर घेण्याची गरज होती. अधिकाऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे टँकरसाठी १५ कोटी रुपये मंजूर केले गेले हेच काय ते या बैठकीचे फलित. तातडीच्या योजना म्हणून मंजूर झालेली मातोळ्याची योजना तेवढी दीड महिन्यात पूर्ण झाली आणि बेलकुंडवरून दोन दिवसांपूर्वी टँकर भरू लागले.
एकीकडे हे सगळे सुरू असताना सामान्य लातूरकर नागरिकांचे मात्र पाण्यासाठी हाल सुरू होते. जानेवारीत ३५० रुपयांना मिळणारे ६००० लिटर क्षमतेचे टँकर ९०० ते १००० रुपयांना मिळू लागले. पाण्याची एक नवी बाजारपेठ उदयाला आली. पाणी विषयाचे अभ्यासक अमोल गोवंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी टँकर आणि २० लिटर क्षमतेच्या बाटल्यांची रोजची उलाढाल ४० लाख रुपयांवर पोहोचली. महापालिकेच्या मार्फत मिळणारे पाणी केवळ मागास वस्ती, झोपडपट्टी, मुस्लिम वस्त्यांमध्येच दिले जात आहे. मध्यमवर्गीयांचे पाण्यावरचे बजेट वाढले. परिसरातील जलसाठ्यांतून येणारे पाणी आणि लोकसंख्या याचा मेळ बसत नव्हता. त्यामुळे रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्राने त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यावर टाकली. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कार्यालयात एक अधिकारी नेमून रेल्वेद्वारे आठ दिवसांत लातूरला पाणी देण्याची योजना आखली. रेल्वे विभाग कामाला लागला. एप्रिलच्या पाच तारखेला महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, पालकमंत्री पंकजा मुंडेंनी मिरज आणि लातूरचा दौरा केला. त्यामध्ये खडसेंनी मिरजेत पाणी उपलब्ध असून ते लातूरला पंधरा दिवसांत आणण्यात येईल, असे जाहीर केले. पुढचे आठ दिवस सांगली आणि लातूरच्या जिल्हा प्रशासनाने ज्या वेगाने काम केले ते कौतुकास्पद होते. बरोबर सात दिवसांनी म्हणजेच एप्रिलच्या ११ तारखेला मिरजहून पहिली पाण्याची गाडी लातूरला ५ लाख लिटर पाणी घेऊन दाखल झाली. पुढच्या आठ दिवसांत म्हणजेच १९ तारखेला ५० वॅगन २५ लाख लिटर पाणी घेऊन लातूरला धडकल्या.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, कोठून किती पाणी येते... वितरणातल्या अडचणी.... पाणी आले तरी टँकरनेच वितरण... कायमस्वरूपी जलवाहिनी... पाण्याचा हिशेब ठेवला जाताेय... आणखी दीड महिना प्रतीक्षा