आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींना गट आरक्षण सोडतीचा धक्का

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - लातूर जिल्हा परिषदेच्या आगामी वर्षात होणाऱ्या निवडणुकीसाठीचे गटनिहाय आरक्षण बुधवारी जाहीर करण्यात आले. नगर पंचायती झालेल्या तालुका ठिकाणच्या मुख्यालयांचे गट विसर्जित झाले असून नव्याने पाच गट अस्तित्वात आले आहेत. या आरक्षण सोडतीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींना आपले सध्याचे गट गमवावे लागले असून नव्या गटांचा शोध त्यांना घ्यावा लागणार आहे.

विद्यमान अध्यक्षा प्रतिभा पाटील कव्हेकर, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील, सभापती कल्याण पाटील यांच्यासह सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांचे गट इतर प्रवर्गांसाठी राखीव झाले आहेत. पुन्हा जिल्हा परिषदेत यायचे असेल तर त्यांना नव्या ठिकाणी नशीब आजमावावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या जिल्हा परिषदेत सभागृह गाजवणारे विरोधी पक्षाचे गटनेते रामचंद्र तिरुखे, सत्ताधारी काँग्रेस गटनेते दिलीप पाटील नागराळकर, माजी अध्यक्ष दत्तात्रय बनसोडे, माजी उपाध्यक्ष अशोक पाटील निलंगेकर यांनाही आपला मतदारसंघ बदलावा लागणार आहे. पुढच्या वेळी अनुसूचित जातीसाठी येरोळ, वडवळ, हरंगूळ, गाधवड, जानवळ, काटगाव, चापोली, हलगरा, औराद शहाजानी, नळेगाव, हासेगा आणि मदनसुरी गट राखीव झाले आहेत, तर अनुसूचित जमातीसाठी रोकड सावरगाव आणि बोरोळ गट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ओबीसीसाठी अंधोरी, घोणसी, लोहारा, वलांडी, जवळगा, साकोळ, खरोळा, कामखेडा, पोहरेगाव, पाखरसांगवी, आलमला, मातोळा, शेडोळ, माळहिप्परगा, खरोसा आणि भातांगळी गट राखीव झाले आहेत.
सातपैकी चार खुल्या, तर दोन जागा अनुसूचित जातीसाठी
परभणी जिल्ह्यातील सात नगरपालिकांपैकी चार जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना नगराध्यक्षपदावर विराजमान होण्याचा मान मिळणार आहे. दोन जागांवर अनुसूचित जातीच्या महिलेस व पुरुषास नगराध्यक्षपदाचा मान मिळेल, तर एका जागेवर ओबीसी महिलेस संधी मिळणार आहे.

आगामी डिसेंबरमध्ये जिल्ह्यातील सात नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या वेळी थेट जनतेतून नगराध्यक्षपद असल्याने या आरक्षणाकडे राजकीय वर्तुळाचे मोठे लक्ष लागले होते. बुधवारी (दि.पाच) मुंबईत जिल्ह्यातील सातही पालिकांच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले. परभणी महापालिका असल्याने व पालम नगरपंचायतीच्या निवडणुका गतवर्षीच झाल्या असल्याने उर्वरित सात पालिकांसाठी डिसेंबर निवडणुका होणार आहेत. साहजिकच, राजकीय वर्तुळात त्या-त्या दृष्टीने पडघम वाजू लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी जय्यत तयारी सुरू केली असली तरी नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणावरच पुढील तयारी असल्याने बुधवारी जाहीर झालेल्या आरक्षणाने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. प्रामुख्याने थेट जनतेतून निवड असल्याने त्या ताकदीचे उमेदवार निवडण्यासाठी राजकीय पक्षांना आता वेळ मिळणार आहे. विरोधी पक्षाच्या उमेदवारीवरदेखील लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आरक्षण जाहीर झाल्याने कहीं खुशी तर कहीं गम अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेल्या पालिकांत गंगाखेड, सोनपेठ, जिंतूर व सेलू या चार पालिकांचा समावेश आहे. गंगाखेड वगळता चारपैकी तीन ठिकाणी सध्या काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी काँग्रेसला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...