आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळासाठी एक कोटी!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लातूर - जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य यांचे एक महिन्याचे मानधन आणि जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील सर्व कर्मचार्‍यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळी निधीला देण्याचा एकमुखी ठराव उपाध्यक्ष अशोक पाटील निलंगेकर यांनी गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडला आणि सभागृहाने त्याला अनुमोदन दिले. ही रक्कम एक कोटीच्या जवळपास होणार असून ती जिल्ह्यासाठी खर्च होणार आहे.

दरम्यान, अधिकार्‍यांकडे कामे घेऊन गेल्यानंतर अधिकारी कामे तर करतच नाहीत, उलट सन्मानाचीही वागणूक देत नाहीत, असा मुद्दा एका सदस्याने सभेत लावून धरला. त्यावर अध्यक्ष दत्तात्रय बनसोडे यांनी अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई करू, असे सांगितले. त्यावर दुसर्‍या एका सदस्याने गेल्या वर्षभरात अध्यक्षांनी वर्षभरात दिलेल्या एकाही आदेशाची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अख्खे सभागृहच काही काळ स्तब्ध झाले. अध्यक्षांनी दिलेल्या एकाही आदेशाची अंमलबजावणीच होत नसेल तर या सभागृहाचा उपयोग काय, असा सवाल करीत सदस्यांनी हतबलता व्यक्त केली. अध्यक्षांनीही त्याची री ओढत आता मी तरी काय करू, असे म्हणत त्या हतबलतेला दुजोरा दिला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना वैधानिक दर्जा असला तरी त्यांना काहीच अधिकार नसल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या. या सदस्यांना आता वर्ष होत आले आहे. या कालावधीत त्यांच्याकडून कसलेच भरीव काम झाले नसल्याचे गुरुवारच्या सभेत बहुतांश सदस्यांनी कबूल केले.

वांजरवाडाचे सदस्य चंदन पाटील यांनी सांगितले की, अधिकारी कामे तर करीतच नाहीत, उलट बसायलाही सांगत नाहीत. त्यावर रुलिंग देताना अध्यक्ष दत्तात्रय बनसोडे यांनी अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यावर मत मांडताना सदस्य भारत गोरे यांनी एक गंभीर बाब उघड केली. गेल्या वर्षभरात झालेल्या चारही सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी कारवाईचे आदेश दिलेल्या एकाचीही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले. मुळात सीईओंनाच आपल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी दिलेले आदेश केवळ कागदपत्रांतच अडकून पडल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे खुद्द अध्यक्षही हतबल झाले. दलित वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवड केलेल्या गावांची यादी आठ दिवसांपूर्वी बीडीओंना वितरित करण्यात आली आणि काल माझ्यासमोर मंजुरीसाठी आणण्यात आल्याची आपबिती अध्यक्षांनी सभागृहासमोर मांडली. भारत गोरे यांनी कुणावरच कारवाई होणार नसेल आणि कामेही होणार नसतील, तर अशा सभांचा उपयोगच काय, असा सवाल केला. पहिल्या प्रश्नापासून शेवटच्या प्रश्नांपर्यंत एकाही प्रश्नाची तड लावता आली नाही. त्यापूर्वी सदस्यांना पुरेसी माहिती न देणे, माहिती दिलीच तर ती चुकीची आणि अपुरी देणे असे प्रकार केल्याचा मुद्दा रामराव राठोड यांनी मांडला. त्याला दुजोरा देत सगळ्याच सदस्यांनी बहिष्कार टाकून सभागृहाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. अध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यानंतर बहिष्कार मागे घेण्यात आला. मात्र, अधिकार्‍यांच्या चतुराईमुळे हतबल झालेल्या या सदस्यांना वर्षभरातच हतबलतेला सामोरे जावे लागत आहे.

कर्मचारी संघटनांची बैठक - सर्वसाधारण सभेने दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीचा निर्णय घेतला आहे. अधिकारी व कर्मचार्‍यांचाही यात सहभाग आवश्यक आहे. अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या एक दिवसाचे वेतन देण्यासंदर्भात विविध कर्मचारी संघटनांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे.’’ दत्तात्रय बनसोडे, अध्यक्ष, जि.प., लातूर