आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जालना कलेक्टरच्या खुर्चीची जप्ती टळली, संपादित जमिनीचा मावेजा देण्यास टाळाटाळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - जायकवाडी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मावेजा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देऊनही संबंधित शेतकऱ्यास रक्कम दिल्यामुळे जालना दिवाणी न्यायाधीश एफ. एम. ख्वाजा (वरिष्ठ स्तर) यांनी थेट बेलिफ यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीचे आदेश (१ सप्टेंबरला) काढले. मोबदल्याएवढ्या रकमेच्या साहित्याच्या जप्तीसाठी बेलिफ गुरुवारी पोहोचलेही. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० तारखेस बैठक घेऊन मावेजाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊ, अशी विनंती केल्यामुळे जप्तीची नामुष्की टळली.
धनको सागर पंडितराव पौळ (आनंदगाव, ता. परतूर) यांची आजी लक्ष्मीबाई पंडितराव पौळ यांची १२ हेक्टर २५ आर जमीन १९७१ मध्ये जायकवाडी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करून मूळ मावेजा देण्यात आला. दरम्यान, वाढीव मावेजा मिळावा यासाठी लक्ष्मीबाई पौळ यांनी कलम १८ अन्वये जिल्हा न्यायालयात अपील केले. लक्ष्मीबाई यांचा मृत्यू झाल्यानंतर मुलगा सागर पंडितराव पौळ यांनी पाठपुरावा केला. जिल्हा न्यायालयाने १९९७ मध्ये िवरोधात निकाल दिल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. आता सागर पंडितराव पौळ यांची दोन मुले बालासाहेब विष्णू हे मावेजा मिळावा यासाठी संघर्ष करत आहेत. यात २० डिसेंबर २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने वाढीव मावेजाची १५ लाख ५३ हजार ७७४ रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश जालना जिल्हाधिकारी यांना दिले. दरम्यान, सहा महिने उलटूनही मावेजाची रक्कम मिळत नसल्यामुळे पौळ यांनी अॅड. संजय काळबांडे गजानन ढवळे यांच्यामार्फत दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्याकडे अर्ज केला.

अर्जदार वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून दिवाणी न्यायाधीश एफ. एम. ख्वाजा (वरिष्ठ स्तर) यांनी सप्टेबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जप्तीचे आदेश दिले. तसेच जप्त केलेली संपत्ती न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत ठेवून घ्यावी, असे म्हटले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी त्यांच्या वकिलांना विनंती केली.त्यामुळे जप्तीचे संकट टळले.

..अन्यथा दिवाणी कोठडीसाठी अर्ज
१० तारखेच्या बैठकीत समाधान झाल्यास जप्ती केली जाईल. तसेच या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध दिवाणी कोठडी मिळण्यासाठी अर्ज करणार आहे.
अॅड.संजय काळबांडे, अर्जदाराचेवकील

कागदपत्रांसाठी बैठक
जमीनकोणत्या यंत्रणेने संपादित केली, त्याचा किती मोबदला देण्यात आला, संपादित जमिनीचे काय केले, ही माहिती जिल्हािधकाऱ्यांकडे नाही. यामुळे १० सप्टंेबर रोजी परतूर उपविभागीय अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, तलाठी, धनको, लघुपाटबंधारे विभाग, जायकवाडी प्रकल्पाचे अधिकारी या सर्व यंत्रणांची बैठक घेऊन कागदपत्रे मागवून घेणार आहेत. या बैठकीत जो निर्णय होईल, त्यानुसार मावेजाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. अर्थात, मावेजा रक्कम देण्यासाठी १० रोजी प्रथम बैठक होणार आहे.

१२ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल
जप्तीअधिपत्र, त्याची अंमलबजावणी कोणत्या प्रकारे, कोणत्या दिनांकास झाली अथवा का झाली नाही, ती माहिती मंजुरीसाठी लिहून १२ सप्टेंबरपर्यंत किंवा तत्पूर्वी परत करावी, असेही दिवाणी न्यायाधीश यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीमुळे जप्तीची कारवाई टळल्यामुळे तसा अहवाल बेलिफ यांना द्यावा लागेल.