आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी-जकात नकोच, व्हॅटच देणार; व्यापारी महासंघाचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी - एलबीटी नको, जकात नको, तर व्हॅटची रक्कम करस्वरूपात महापालिकेला देऊ, अशी भूमिका जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी गुरुवारी (दि. 12) येथे झालेल्या महापालिका व व्यापार्‍यांच्या बैठकीत घेतली. महापालिकेनेही आपली आर्थिक स्थिती जाहीर करीत उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्याने राज्य शासनाने विशेष अनुदानाची तरतूद करावी, अशी मागणी केली.

दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीचा चेंडू महापौरांच्या दारात टोलवल्याने या प्रश्नावर पर्याय शोधण्यासाठी महापौर प्रताप देशमुख यांनी गुरुवारी येथील बी. रघुनाथ सभागृहात व्यापारी महासंघाचे सदस्य व महापालिकेचे अधिकारी-पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. महापौर देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडलेली भूमिका येथेही मांडली. पहिला महापौर झाल्यानंतर खूप काही करण्याची इच्छा ठेवूनही आर्थिक समस्यांचा डोंगरच सातत्याने उभा राहिला. एलबीटीची वसुली गेल्या दीड वर्षात केवळ एक कोटीवरच राहिल्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनासह शहरातील रस्ते, स्वच्छता असे अनेक प्रश्न कायम आहेत. व्यापार्‍यांचाही एलबीटीचा प्रश्न कायम होता. यावरही आपण व्यापार्‍यांची बाजू शासनाकडे मांडली असल्याचे सांगून व्यापार्‍यांनी यावर तिसरा पर्याय सुचवावा, असे आवाहन केले. यावर महासंघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, सचिव सूर्यकांत हाके, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, अनंतवार यांच्यासह अन्य काही प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडताना मुळातच परभणीत उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर नाहीत. विकासच झालेला नसल्याने येथील व्यापारपेठ वाढली नाही, त्यातही पाच टक्के व्हॅट व्यापारी देत आहेत.

दोन दिवसांत अहवाल
व्यापार्‍यांचे म्हणणे येत्या दोन दिवसांत राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. व्यापार्‍यांनी दिलेले पर्याय व त्यावर महापालिकेचेही मत या अहवालाद्वारे मांडले जाणार आहे. व्यापार्‍यांच्या भूमिकेला मनपानेही सकारात्मकता दर्शवत शासनाने यावर अनुदानाचा पर्याय निवडावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
- प्रताप देशमुख, महापौर