आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तालयासाठी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव दाखल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी- लोकभावनेचा आदर व नवीन आयुक्तालयासाठी परभणीची सुयोग्यता पाहता परभणी येथेच दुसरे आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावावर शासनाने येत्या पाच दिवसांत विधान परिषदेत निवेदन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या सभापतींनी दिले आहेत.
मराठवाड्यातील दुसरे आयुक्तालय परभणीत व्हावे यासाठी सर्व राजकीय पक्षांसह सामाजिक, स्वयंसेवी संघटना व नागरिकांनी परभणीत जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या मागणीसाठी तीन दिवसांपूर्वी आमदार डॉ. राहुल पाटील, आ. विजय भांबळे, आ. रामराव वडकुते यांनी मुंबईत विधान भवनासमोर आंदोलन केले होते. पाठोपाठ बुधवारी परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामुळे आयुक्तालयाच्या मागणीचा रेटा जनआंदोलनाद्वारे वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी आ. बाबाजानी यांनी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यावर आ. रामराव वडकुते यांचीही स्वाक्षरी आहे.

राज्य शासनाने जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा चार व मुंबई जनरल क्लॉज २४ प्रमाणे नमूद केलेल्या प्रक्रियांची अंमलबजावणी न करताच एकतर्फीच आयुक्तालय स्थापनेचा निर्णय घेण्यात येणे, योग्य प्रक्रिया न राबवल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर २०१३ दरम्यान नव्याने हरकती, सूचना मागवूनच आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचे आदेश राज्य शासनाला देणे आणि ही सर्व प्रक्रिया राबवून सहा महिन्यांच्या आतच नवीन आयुक्तालय स्थापन करावे, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही विविध कारणे दाखवत राज्य शासनाकडून वेळोवेळी मुदतवाढ मागून दिरंगाई केली जात असल्याचे आ. बाबाजानी यांनी म्हटले आहे. परभणी येथील भौगोलिक परिस्थिती लोहमार्ग, मध्यवर्ती ठिकाण, जागेची उपलब्धता लक्षात घेऊन जून १९९६ दरम्यान वैधानिक विकास महामंडळाने राज्यपालांना केलेली शिफारस लक्षात घेता मागासलेल्या जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी आयुक्तालय परभणीतच व्हावे यासाठी सर्व घटकांनी सुरू केलेले आंदोलन लक्षात घेता आयुक्तालय परभणीतच व्हावे, अशीही मागणी आ. बाबाजानी यांनी या स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
महसूल आयुक्तालयाच्या प्रश्नावर परभणीकरांच्या भावना तीव्र आहेत. मागील काही दिवसांत झालेल्या धरणे आंदोलन व जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चातून या भावना व्यक्त झाल्या असून परभणीच्या विकासासाठी व सर्वार्थाने योग्य ठिकाण असलेल्या परभणीतच आयुक्तालय होणे गरजेचे आहे. संघर्ष समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येत्या दोन-चार दिवसांत भेट घेणार अाहे. सुभाष जावळे, महसूल आयुक्तालय संघर्ष समिती प्रमुख
बातम्या आणखी आहेत...