आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘लोकमंगल’च्या 91.5 लाखांची चौकशी प्राप्तिकर खात्याकडे, अधिकारीही गोत्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट बँकेच्या उमरग्यात पकडलेल्या ९१ लाख ५० हजार रुपयांच्या रकमेमुळे ‘लोकमंगल’बरोबरच या नोटांची चौकशी करणारे अधिकारीही गोत्यात आले आहेत. या नोटांच्या चौकशीचे आदेश दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना अाधीच माहिती दिल्याने लोहारा येथील चौकशी अधिकारी सहायक निबंधक सगर यांच्यावर निवडणूक विभागाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे या रकमेच्या चौकशीचे निर्देश निवडणूक विभागाने प्राप्तिकर खात्याला दिले असून त्यांच्या अहवालानंतर कारवाई केली जाईल, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ऐन निवडणुकीच्या काळात १६ नोव्हेंबर रोजी उमरगा येथे निवडणूक विभागाच्या स्थिर पथकाने लोकमंगल लिहिलेल्या गाडीतून सोलापूरकडे जाणारी ९१ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम पकडली होती. या गाडीमध्ये हजार-पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा होत्या. वास्तविक, ही रक्कम कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी जात असल्याचा खुलासा लोकमंगल ग्रुपने सुरुवातीला केला होता. त्यानंतर खुलाशात अनेक प्रकारची विसंगती दिसून आली. त्यामुळे निवडणूक विभागाने सहकार विभागाचे लोहारा येथील सहायक निबंधक सगर यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागवला होता. सगर यांनी सदरील रक्कम लोकमंगल मल्टिस्टेटचीच असल्याचा अहवाल निवडणूक विभागाला दिला. मात्र, तो अहवाल देण्यापूर्वीच प्रसारमाध्यमांना माहिती दिल्याचा त्यांच्यावर ठपका असून, याप्रकरणी सगर यांच्यावर कारवाईचे संकेतही निवडणूक निर्णय अधिकारी नीलेश श्रिंगी यांनी दिले आहेत. आता निवडणूक विभागाने प्राप्तिकर खात्याला पत्र दिले असून, ही रक्कम करपात्र आहे का,याची माहितीही मागवली आहे.

सहकार विभागाने केली पाठराखण : सुभाष देशमुख यांच्याकडे सहकारमंत्रिपद आहे. या रकमेच्या तपासाचे प्रकरणही सहकार विभागाच्या दुय्यम निबंधकाकडे त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकाकडे होते. त्यात सहकार विभागाने त्यांना क्लीन चिट दिली होती. किंबहुना, रकमेबाबत सहकार विभाग तज्ज्ञ नसून, हा विभाग ‘लोकमंगल’ची पाठराखण करीत आहे, असा थेट आरोप विरोधक करत आहेत.

जबाबदारी कोणाची?
लोकमंगल मल्टिस्टेटच्या सोलापूर येथील मुख्य कार्यालयातून १० तारखेला सर्व शाखांना पत्र देऊन हजार-पाचशे रुपयांच्या नोटा न स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. अशा नोटा स्वीकारल्यास त्याची जबाबदारी त्या कर्मचाऱ्यांची राहील, असेही सांगितले होते. असे असतानाही १६ तारखेला हजार-पाचशेच्या नोटा आढळून आल्याने ही जबाबदारी कोणाची होती, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...