आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Maharashtra Assembly Election 2014, Paid News, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विशिष्ट उमेदवारास वारंवार प्रसिद्धी ठरणार ‘पेड न्यूज’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांकडून करण्यात येणा-या प्रचारासाठी पेड न्यूजचा वापर होऊ नये, यासाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व माध्यम संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीद्वारे वारंवार एकाच उमेदवाराला
अवास्तव दिली जाणारी प्रसिद्धी, अन्य विविध वृत्तपत्रांमध्ये एकसारखा प्रसिद्ध होणारा मजकूर पेड न्यूज म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असून वृत्तपत्रांतील बातम्यांवर आयोगाची नजर राहणार आहे. जिल्हास्तरासह चारही विधानसभा मतदारसंघांत समिती सदस्यांमार्फत पेड न्यूजवर नजर ठेवली जात आहे. पेड न्यूज या सदराखाली मोडणा-या जाहिराती, बातम्या यावर होणारा खर्च कोठेही दर्शवला जात नाही. निवडणूक आयोगाने ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. एकच मजकूर भिन्न स्वरूपाच्या वर्तमानपत्रांत एकसारखा प्रसिद्ध होणे, बातमी प्रसिद्धीची वारंवािरता जास्त असणे, विशिष्ट उमेदवारास अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येत असेल तर त्या संदर्भातील मजकुराची छाननी करून समितीकडून संबंधित उमेदवारांकडून हा खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला आहे का, हे तपासले जाणार आहे.

समितीमध्ये यांचा समावेश
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व माध्यम सनियंत्रण समितीमध्ये चारही विधानसभा मतदारसंघांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकारी, नायब तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक), आकाशवाणीचे कार्यक्रमाधिकारी, दूरदर्शनचे सहायक अभियंता यांचा समावेश असणार आहे. तसेच शहाजी चव्हाण हे अशासकीय सदस्य राहणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.

वाहिन्यांवरही नजर
स्थानिक केबल वाहिनी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतही ठरावीक उमेदवारांच्याच बातम्या येत असतील आणि अन्य उमेदवारांची दखल घेतली जात नसेल तर त्याबाबतही समिती कारवाई करणार आहे.

अशी होणार कारवाई
समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या वर्तमानपत्रांतील मजकूर व वाहिन्यांवरील बातम्यांची छाननी करेल. अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध किंवा प्रसारित झाल्यास जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित उमेदवाराला ९६ तासांच्या आत या संदर्भातील खर्च निवडणूक खर्चात का समाविष्ट केला नाही, अशी कारणे दाखव नोटीस बजावतील. संबंधित उमेदवारांकडून ४८ तासांत या संदर्भातील कोणतेही उत्तर आले नाही तर समितीचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास उमेदवार राज्य समितीकडे ४८ तासांच्या आत दाद मागू शकेल.