आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Assembly Election 2014, Social Media, Paid News

पेड न्यूजवर नियंत्रण, सोशल मीडियाही आयोगाच्या रडारवर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार येत्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार व राजकीय पक्षाच्या पेड न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रसिद्धी माध्यम, प्रमाणन व संनियंत्रण समिती (मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी - एमसीएमसी) गठीत करण्यात आली आहे. पेडन्यूजवर या समितीची करडी नजर राहणार असून उमेदवारांना पेड न्यूजसंबंधी सरळ नोटीस देण्याची ती कार्यवाही करणार आहे.
सोशल मीडियाही या कक्षेत आल्याने अनेकांची पंचाईत होणार आहे. पेड न्यूज प्रकरणांचे प्रभावीपणे संनियंत्रण करण्यासाठी बातमीच्या वार्तांकनामधील राजकीय जाहिरात निश्चित करण्यासाठी ही समिती जिल्हा स्तरावरील सर्व वर्तमानपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची दैनंदिन छाननी करेल. संशयास्पद प्रकरणे समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित उमेदवारास नोटीस बजावतील. उमेदवारांना ४८ तासांच्या आत ितचे उत्तर देणे बंधनकारक राहील. िजल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाविरुद्ध ४८ तासांच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे उमेदवाराला अपील करता येईल. राज्यस्तरीय समिती त्यावर ९६ तासांच्या आत निर्णय घेईल. राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरुद्ध ४८ तासांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपील करू शकतो.

सोशल मीडिया, पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक
सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे आयोगाने २५ ऑक्टो २०१३ रोजी सोशल मीडियासंबंधी मार्गदर्शन तत्त्वे जारी केली आहेत. नामनिर्देशन करताना उमेदवारांनी सोशल मीडियाच्या लेखांचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियाच्या संकेतस्थळावर द्यावयाच्या राजकीय जाहिरातीदेखील आयोगाने पूर्व प्रमाणनाच्या कक्षेत आणल्या आहेत. फेसबुक, िट्वटर, व्हॅटसअॅपवर जाहिरात, मािहती टाकायची असेल तसेच एसएमएसही करायचा असेल तर समितीकरवी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ती न घेता मािहती, जािहरात टाकल्यास अथवा एसएमएस न केल्यास ते िनयमांचे उल्लंघन ठरते. तक्रार आल्यास संबंधितावर कायर्वाही होते.

अशी असेल कार्यवाही
आयोगाला पेड न्यूजची प्रकरणे कळवण्यासाठी दोन प्रकारची विहित नमुने तयार करण्यात आली आहेत. नामनिर्देशनाच्या छाननीच्या दिनांकापासून साप्ताहिक अहवाल आणि निवडणुका संपल्यानंतर लगेचच पेड न्यूजच्या निश्चित केलेल्या सर्व प्रकरणाचा अंतिम तपशीलवार अहवाल नमुना २ मध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी भारत निवडणूक आयोगाला सादर करतील. या अहवालाच्या आधारे माध्यमांची नावे आवश्यक कार्यवाहीसाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे पाठविले जातील.