आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra State Election 2014 News In Marathi, Collector And CEO

निवडणुका आल्या दारा, आता खेड्यांकडे चला; जिल्हाधिकारी, सीईओंचा खेड्यांत मुक्काम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड/अकोला- विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने खेड्यापाड्यांतील जनतेला ‘अच्छे दिन’चा प्रत्यय येणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना अन्य कर्मचार्‍यांसह महिन्यातील किमान एक दिवस गावात मुक्कामी राहण्याचे फर्मान सोडले आहे. एका दिवसासाठी का होईना मायबाप सरकार गावी येणार असल्याने ‘सरकारी बाबू येती घरा तोचि दिवाळी-दसरा’ अशी ग्रामस्थांची अवस्था होणार आहे.

केंद्र व राज्य सरकारे कल्याणकारी योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. परंतु त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होतेच असे नाही. राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यावर मुक्कामी थांबून तेथील जळजळीत वास्तव अनुभवल्यानंतर कलेक्टर व सीईओंना व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगद्वारे याबाबत आदेश दिले आहेत. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी गावात मुक्काम करून तेथील समस्या व प्रश्न समजून घेत ग्रामस्थांशी संवाद साधावा, असे आदेश सहारिया यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार कन्नड तालुक्यात मुक्कामी
कन्नड- जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी तालुक्यातील पुरणवाडी व रामपूरवाडी येथे मुक्कामी भेट देऊन ग्रामस्थांच्या समस्या, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, मूलभूत सुविधा, पाणी, वीज व रस्ते आदी समस्या थेट नागरिकांच्या तोंडून जाणून घेतल्या. गुरुवारी रात्री 9 ते 11.30 दरम्यान विक्रमकुमार यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला. एवढा मोठा अधिकारी आपल्यात येऊन समस्या जाणून घेत असल्याचे लोकांना अप्रूप वाटले.

खरीप हंगामावर पुढील आठवड्यात बैठकांचे सत्र
सोयाबीन बियाण्याची कमतरता पाहता हा विषय राजकीय संघर्ष व डोकेदुखीचा ठरू शकतो. त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 मे रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक मुंबईत होणार आहे. पालकमंत्र्यांना जिल्हानिहाय बैठका घेण्याचेही निर्देश आहेत. तर पुण्यात 30, 31 रोजी सनदी अधिकार्‍यांची बैठक आहे.

विधानसभेपूर्वी राबवणार गुड प्रॅक्टिस; शासन होणार गतिमान
काँग्रेस आघाडीने लोकसभेतील दारुण पराभवाचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे गुड प्रॅक्टिसला महत्त्व देत यंत्रणा गतिशील करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. पुढील तीन महिन्यांत विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारला रिझल्ट हवा आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एक दिवसांची बैठक मुंबईत व दोन दिवसाची बैठक पुण्यातील बालेवाडीत होणार आहे.