आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेवर गंडांतर! महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड - शेतकर्‍यांना होणारा कर्जपुरवठा, सुविधांची वानवा आणि दुर्गम भागात बँकिंग सेवा देण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या सर्व शाखा तातडीने बंद करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल व सहकार खात्याचे राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी शुक्रवारी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यमंत्री धस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, बीड जिल्ह्यातील एक हजार चारशे गावांपैकी 651 गावे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने दत्तक घेतली आहेत. सोयीसुविधांचा अभाव, शेतकरी, ग्राहकांच्या तक्रार यामुळे या बँकेच्या शाखांची स्थिती असून अडचण नसून खोळंबा अशी झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचा विषय, शासनाचे अनुदान किंवा अन्य बाबींची थेट अंमलबजावणी या बॅँकेकडून होत नाही. शेतकर्‍यांची नाहक परवड होत आहे. ग्रामीण बँकेकडून शेतकर्‍यांना केवळ पीक कर्ज दिले जाते, तेही नव्या-जुन्या स्वरूपाचे कर्ज देण्याचे काम होत नाही, अन्य सुविधा बँकेकडून मिळत नसल्याने बँकेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील 651 गावांमधील 24 हजार खातेदारांना कर्ज दिले जाते त्याची रक्कम केवळ 130 कोटी आहे. तेही रोखीने होत नाही, अशी स्थिती आहे. शेतकर्‍यांनी या बॅँकेकडून अन्य सुविधांची मागणी केली, तर त्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. ग्रामीण बँकेने दत्तक घेतलेल्या 651 गावांतील शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेसह अन्य खासगी बँका कोणत्याही सुविधा देत नाहीत तसेच आमचे कार्यक्षेत्र नसल्याचे शेतकर्‍यांना सांगून जबाबदारी ढकलत आहेत. अशा प्रकारांमुळे बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील ग्रामीण बँका डबघाईस आल्या आहेत.

प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये ठेवणार
या बॅँका अडचणीच्या ठरत असल्याने शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी मराठवाडा ग्रामीण बॅँका बंद करण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये सादर करणार असून मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात माहिती देणार आहे, असे राज्यमंत्री धस यांनी सांगितले. मराठवाडा ग्रामीण बँक बंद केल्यानंतर जिल्ह्यातील 651 गावे व खातेदारांना राष्ट्रीयीकृत किंवा खासगी बॅँकांकडून सुविधा पुरवण्याचे मागणी केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
छावण्यांचे अनुदान थेट द्या
दुष्काळी स्थितीत शेतकर्‍यांना पशुधन सांभाळण्यासाठी छावण्यांत जावे लागते. परिणामी, स्वत:ची सुरक्षा, जनावरांची हेळसांड तसेच छावण्यांमध्ये मिळणार्‍या अपुर्‍या सुविधा हे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांची गैरसोय होते, हे रोखण्यासाठी शासनाकडून शेतकर्‍यांना छावणी, चार्‍यासाठी मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करून दुष्काळी स्थितीतील शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्याचा निर्णय राज्य सरकर घेईल. केंद्र सरकारकडून याबाबत मंजुरी घेतली जाईल, असेही धस यांनी सांगितले.
राज्याच्या योजना चांगल्या
४राज्य शासनाच्या शेतकर्‍यांसह अन्य नागरिकांसाठीच्या योजना चांगल्या आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील ग्रामीण बॅँकेकडून त्यांची अंमलबजावणी होती नाही. परिणामी, या बॅँका बंद करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅँकेमधून तत्पर सुविधा शेतकर्‍यांना दिल्या जातील.’’
सुरेश धस, महसूल राज्यमंत्री