आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महावितरण घोटाळा : सेल वाढवल्याचे भासवून कृषिपंपांचा जोडभार वाढवला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अंबाजोगाई - महावितरणच्या लातूर परिमंडळ कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या लातूर, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सन २०१२ मध्ये सेल वाढवल्याचे दाखवून कृषिपंपांच्या जोडभारात बेकायदेशीर कोट्यवधींची वाढ केल्याचे आणि जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा योजनांवर जादा बिलाचा बाेजा टाकल्याच्या प्रकारात अधिकाऱ्यांनी बळीचा बकरा बनवलेल्या लेखाधिकाऱ्याला न्यायालयाने क्लीन चिट देत निर्दोष मुक्त केल्याने अधिकारी मात्र तोंडावर पडले आहेत. कोर्टाने अधिकाऱ्यांवरही ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, या लेखाधिकाऱ्याने माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
 
महावितरणने कंपनीला कमी तोटा झाल्याचे दाखवण्यासाठी मार्च २०१२ मध्ये सेल वाढलेला दाखवून अधिकाऱ्यांनी शाळा केली. यासाठी पथदिवे, पाणीपुरवठा यांची विद्युत देयके भरमसाट वाढविण्यात आली. कृषिपंपांच्या जोडभारमध्ये बेकायदेशीर परस्पर वाढ करून शेतकऱ्यांना जादा बिले देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. ही कारवाई करण्याचे फर्मान लातूरच्या परिमंडळातील तत्कालीन मुख्य अभियंत्यांनी काढले आणि त्याची अंमलबजावणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करून पद्धतशीरपणे लेखाजोखा तयार केला होता. दरम्यान, निलंग्याचे लेखाधिकारी दिवाकर उरणे यांनी महावितरणच्या प्रकाशगड येथील मुख्य कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळवलेल्या माहितीतून परिमंडळातील मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
 
उरणे यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार परिमंडळात लातूर-बीड-उस्मानाबाद जिल्ह्यांमधील रस्त्यावरील पथदिव्यांची मासिक वीज देयके सरासरी अडीच कोटींची होतात, परंतु केवळ मार्च २०१२ या एकाच महिन्यात पथदिव्यांची विद्युत देयके तब्बल ३८ कोटी २० लाखांची आकारण्यात आली. परिमंडळातील पाणीपुरवठ्याची मासिक विद्युत देयके सरासरी ८० लाख रुपयांवर जाते, परंतु मार्च २०१२ मध्ये ती १३ कोटी ४० लाख आकारणी करण्यात आली. महावितरणने यामध्ये शेतकऱ्यांनाही सोडले नाही. कृषिपंपांच्या विद्युत ग्राहकांच्या लोडमध्ये बेकायदेशीर वाढ करण्यात आल्याचा आरोप उरणे यांनी केला आहे. मार्च २०१२ या महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात ४ लाख ५ हजार ७१४ ग्राहकांचा लोड वाढवण्यात आला. त्यापैकी तब्बल १ लाख ११ हजार कृषिपंपांचे ग्राहक मराठवाड्यातील बीड आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांतील आहेत. या बेकायदेशीर भारवाढीने आजही कोट्यवधी रुपयांच्या जादा बिलाची आकारणी प्रत्येक तीन महिन्याला शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहे. त्यानुसारच गेल्या पाच वर्षांपासून विद्युत देयके आकारली जात आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार संपूर्ण राज्यातील ४ लाख ५ हजार ७१४ ग्राहकांचा लोड वाढविण्यामुळे मार्च २०१२ मध्ये प्रत्येक तीन महिन्याला जादा आकारली जाणारी बिलाची रक्कम ८० कोटी ७६ लाख २६ हजार ९०८ कोटींवर गेली आहे.

लेखाधिकाऱ्यांना बनवले बकरा
हा सगळा प्रकार समोर आल्यानंतर २०१३ मध्ये या निलंग्याचे महावितरणचे लेखाधिकारी दिवाकर उरणे यांना परळीमधील प्रकरणात दोषी ठरवून सेवानिवृत्तीला तीन महिने बाकी असताना निलंबित करण्यात अाले. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता सुंदर लटपटे व अंबाजोगाईचे कार्यकारी अभियंता ए. आर. चव्हाण यांनी ही कारवाई केली होती. आपल्याला केवळ बळीचा बकरा बनवल्याचे उरणे यांचे म्हणणे होते. पुढे त्यांनी विभागीय चौकशीत आपली बाजू मांडली आणि निलंबनाविरोधात न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावले. औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना या प्रकरणात क्लीन चिट देत अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.

जनहित याचिका करणार
२०१२ पासून शासन आणि शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची जादा विद्युत देयके कमी करण्यासाठी आपण लढा देणार असून यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार अाहोत. शिवाय माझ्यावरील कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांवर अब्रुनुकसानीचाही दावा ठोकणार आहे.
- दिवाकर उरणे, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, महावितरण
 
बातम्या आणखी आहेत...