आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maratha Reservation Implementation Program Start, Order Of Informing Officers Castewise Information

मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या हालचाली,अधिकार्‍यांची जातनिहाय माहिती तत्काळ देण्‍याचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - आंदोलनाच्या कसोटीवर उतरलेला आणि राजकारणाचा मुद्दा ठरत चाललेला मराठा आरक्षणासंबंधीचा निर्णय लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. सरकारने तशी तयारी सुरू केली असून, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सर्व अधिकार्‍यांची जात प्रवर्गनिहाय माहिती अतितत्काळ द्यावी, अशा सूचना सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पत्राद्वारे केल्या आहेत.
मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गामध्ये करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे. निवडणुका जवळ आल्या की या मागणीला बळ येते. मात्र, या वेळी आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा अडचणीचा ठरू नये, म्हणून बहुतांश आमदार, मंत्री तोडगा काढण्याच्या बाजूने असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या समितीमार्फत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामाला वेग आला आहे. आरक्षणाबाबत बड्या नेत्यांची वेगवेगळी मते असली तरी मुद्दा चिघळण्यापूर्वी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने एक गट शासन दरबारी प्रयत्नरत आहे.
शासनाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये असलेल्या मराठा समाजातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची माहिती मागवली आहे. 5 डिसेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना अतितत्काळ माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. माहिती सादर करण्याची शेवटची तारीख 5 डिसेंबर असली तरी येत्या आठवडाभरात ही माहिती शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कर्मचा-यांची यादी तयार करण्याच्या सूचना
शासनाने पहिल्या टप्प्यात मराठासह सर्व समाजातील वर्ग 1 आणि 2 मधील अधिका-यांची जात प्रवर्गनिहाय माहिती मागवली तरी विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांची माहितीही संकलित करण्याचे आदेश संबंधित आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे अधिका-यांप्रमाणेच कर्मचा-यांचीही माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
तीव्र आंदोलनाच्या
धसक्यापायी घाई
मराठा आरक्षणाची मागणी जोरधरत आहे. छत्रपती संभाजी महाराज, आमदार विनायक मेटे, प्रवीण गायकवाड यांच्यासह छावा संघटना त्यासाठी आग्रही आहेत. मार्चमध्ये 22 संघटनांनी मुंबईमध्ये मोर्चा काढून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी नारायण राणे यांनी 3 महिन्यांत समिती सरकारला अहवाल सादर क रेल, असे सांगितले होते. मात्र, 9 महिन्यांनंतरही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा संघटनांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाचा धसका घेऊन शासनाने हालचाली सुरू केल्याचे बोलले जात आहे.
पत्रातील आशय
हिंदू मराठा, हिंदू ब्राह्मण, हिंदू कुणबी, जैन आदी अधिका-यांसंदर्भात माहिती मागवली
अतितत्काळ
प्रति,
विभागीय आयुक्त (सर्व)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व)
विषय : मराठा आरक्षणासंदर्भात माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत
सामान्य प्रशासन विभागाने (मंत्रालय) मराठा आरक्षणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत असणा-या अधिकारी/ कर्मचा-यांच्या जात प्रवर्गाची माहिती उपलब्ध करून देण्यास कळवले आहे. या अनुषंगाने महसुली विभाग व जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या महाराष्‍ट्र विकास सेवा गट अ, गट ब मधील सर्व अधिका-यांच्या जात प्रवर्गाबाबतची माहिती (उदा. हिंदू मराठा, हिंदू ब्राह्मण, हिंदू कुणबी, जैन इत्यादी) 5 डिसेंबरपर्यंत (2013) खास दूतामार्फत शासनाला सादर करावी.
रविंद्र पाटील
कार्यासन अधिकारी,
महाराष्‍ट्र शासन
औरंगाबादेत राणे समितीला 902 निवेदने
नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती 24 ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादेत होती. तेव्हा समितीकडे 902 निवेदने आली. 713 जणांनी आरक्षणाची मागणी केली. 9 जणांनी त्यास विरोध केला. 32 अर्जदारांची भूमिका ओबीसी आरक्षणाला धक्का नको, अशी होती. 81 जणांनी आरक्षणाची गरज काय, असा सवाल केला होता. दरम्यान, जानेवारीपर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करील, असेही राणे यांनी औरंगाबादेतील बैठकीत सांगितले होते.