आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव बुधवारी सभागृहात येणार?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद - बहुचर्चित मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी मांडण्यात येण्याची शक्यता खात्रीलायक सूत्रांकडून वर्तवण्यात आली आहे. त्या दृष्टीने अखेरच्या टप्प्यात असलेले सर्वेक्षणाचे काम सोमवारपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत असताना लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार धोरणात्मक निर्णयावर येऊन पोहोचले आहे. नारायण राणे समितीने सरकारला अहवाल सादर केला असला तरी त्याची गोपनीयता राखण्यात सरकार यशस्वी ठरले. भाजपने अहवाल खुला करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अहवालातील काही तरतुदींचा विचार करता सरकारने नव्याने सर्वेक्षण हाती घेतले. 5 फेब्रुवारी (2014) रोजी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि आरक्षण समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना तातडीने ऑनलाइन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना केल्या. 10 ते 19 फेब्रुवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, बहुतांश जिल्ह्यांना ही डेडलाइन पाळता आली नाही. त्यामुळे सरकारने सर्वेक्षणासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली. 21 फेब्रुवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना असल्या तरी बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये सर्व्हर डाऊनमुळे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकलेले नाही.

50 टक्क्यांपेक्षा कमी सर्वेक्षण
शुक्रवारी (दि.21) सायंकाळी सरकारने सर्व जिल्ह्यांकडून सर्वेक्षणाचा आढावा घेतला. मात्र, बहुसंख्य जिल्ह्यांत सर्वेक्षणाचे काम संथ सुरू होते. अनेक जिल्ह्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी सर्वेक्षण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने शनिवारी 3 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता ही डेडलाइन अंतिम असेल, असे सांगण्यात आले असून सोमवारी दुपारी 4 वाजता सर्व ऑनलाइन प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोमवारपर्यंत तातडीने सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आचारसंहितेपूर्वी निर्णय
दोन वेळा सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. येत्या दोन दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही, तरी 10 पैकी 7 ते 8 टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण गृहीत धरून सरकार अधिवेशनामध्ये प्रस्ताव मांडू शकते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच आदर्श आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी आरक्षणाचा विषय निकाली काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नात आहे.