आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यातील खासदारांची भूमिका संसदेत मौनीबाबाचीच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी संसदेत जनसामान्यांच्या समस्या सरकारपुढे मांडून त्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा असते. 2009-14 या कालावधीत मराठवाड्यातील सात खासदारांची याबाबतीत कामगिरी पाहिली असता बहुतेक सर्वच खासदारांनी मौनीबाबाचीच भूमिका वठवल्याचे दिसून आले. धर्माबाद येथील आरटीआय कार्यकर्ते व रेल्वे प्रश्नांचे अभ्यासक प्रा. डॉ. एस. एस. जाधव यांनी या खासदारांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा जनतेसमोर आणला. डॉ. जाधव यांनी औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, बीड, हिंगोली व लातूर या मतदारसंघांतील खासदारांनी पाच वर्षात संसदेत किती प्रश्न विचारले, त्यातील किती पटलावर आले, मतदारसंघातील किती समस्यांना वाचा फोडली याची माहिती मिळवली. मराठवाड्यात सिंचन, रेल्वे, प्रदूषण, महामार्ग असे केंद्राशी संबंधित अनेक विषय आहेत. परंतु मराठवाड्यातील खासदारांनी त्याबाबत संसदेत कधीही आवाज उठवला नाही. सात खासदारांपैकी मराठवाड्याशी संबंधित केवळ दोन प्रश्न चंद्रकांत खैरे व रावसाहेब दानवे यांनी उपस्थित केले. ज्या मतदारांच्या बळावर हे खासदार संसदेत गेले, मत मागताना जनतेला ज्यांनी भरपूर आश्वासने दिली, त्या मतदारसंघाशी संबंधित केवळ चार खासदारांनी पाच वर्षांत केवळ नऊ प्रश्न विचारले. भास्करराव पाटील खतगावकर, चंद्रकांत खैरे, गोपीनाथ मुंडे, रावसाहेब दानवे हे ते खासदार आहेत. मराठवाड्यातील खासदारांनी पाच वर्षांत शंभराहून अधिक प्रश्न विचारले, परंतु प्रत्यक्षात त्यापैकी मोजकेच प्रश्न संसदेच्या पटलावर आले. आंध्रचे केवळ 4-5 खासदार आपले प्रश्न धसास लावण्यासाठी संसदेचे कामकाज ठप्प करतात. पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश या भागातील खासदार संसदेत विकासाच्या प्रश्नावर एकजूट दाखवतात. तथापि मराठवाड्यातील खासदार मात्र संसदेत मौनीबाबाचीच भूमिका स्वीकारतात, असे डॉ. जाधव यांनी सांगितले.

पुढील स्लाइडमध्ये, खासदारांच्या पाच वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा