आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यात लोकसंख्या १९%, विकास निधी १४%, या. रा. जाधव यांची टीका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - मराठवाड्यावर अन्याय करण्याची परंपरा आघाडी सरकारप्रमाणे युती सरकारनेही कायम ठेवली आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १९ टक्के लोक मराठवाड्यात राहतात. राज्यपालांनी निधी वाटप करताना मात्र केवळ १४ टक्के निधीच मराठवाड्याला दिला. अनुशेषाचा तर एक रुपयाही मराठवाड्याला दिलेला नाही. अशाने मराठवाडा कधीही विकसित होणार नाही, अशी टीका जलतज्ज्ञ या. रा. जाधव यांनी सोमवारी "दिव्य मराठी'शी बोलताना केली.

राज्यपालांनी घटनेच्या ३७१(२) कलमान्वये १० मार्चला राज्याच्या विकास निधीचे वाटप केले. २०१५-१६ चा नियोजन आराखडा ५४ हजार ९९९ कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी ७ हजार ३५७ कोटी रुपये सिंचन क्षेत्राला दिले. सिंचन क्षेत्रासाठी राखीव निधीतील १२९६ कोटी रुपये राज्याच्या सामायिक खर्चासाठी ठेवले. आंतरराज्य प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपये राखीव ठेवले. वरील १३९६ कोटी रुपये वजा करता शिल्लक ५ हजार ९६१ कोटी रुपयांपैकी विदर्भाला ३ हजार २६८ कोटी रुपये, मराठवाड्याला ८७५ कोटी रुपये, तर उर्वरित महाराष्ट्राला १८१८ कोटी रुपये निधी राज्यपालांनी दिला. विदर्भाला मराठवाड्याच्या चारपट, तर उर्वरित महाराष्ट्राला दोन-अडीचपट जास्त निधी दिला. निधी वाटपात विदर्भाचा वाटा ५५ टक्के, तर मराठवाड्याचा वाटा साडेचौदा टक्के एवढा आहे, असेही जाधव यांनी सांगितले.

अनुशेषाचा १ रुपया नाही
नियोजनात १ हजार कोटी रुपयांचा निधी सिंचन क्षेत्रातील अनुशेषासाठी ठेवला आहे. तो सर्व निधी विदर्भाला देण्यात आला. मराठवाड्याला त्यातील एक रुपयाही मिळाला नाही.

अनुशेषाचे काय?
केळकर समितीने मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष २ लाख ६७ हजार हेक्टरचा काढला आहे. केळकर समितीने चुकीच्या पद्धतीने अनुशेष काढला आहे. योग्य अनुशेष काढला, तर तो ४ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक येतो. अशा परिस्थितीत अनुशेषासाठी निधी न देणे हे अन्यायकारक आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही अन्यायच
आरोग्य क्षेत्रात मराठवाड्याचा अनुशेष २३० कोटी रुपये असताना त्याला ३९ कोटी रुपये निधी दिला. उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष २२५ कोटी रुपये असताना त्याला ११९ कोटी रुपयांचा निधी दिला, असेही या. रा. जाधव यांनी सांगितले.

आधार पंधरा वर्षांपूर्वीचा
निधी वाटप करताना केळकर समितीच्या अहवालाचा विचार न करता राज्यपालांनी १५ वर्षांपूर्वीच्या अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या अहवालाच्या आधारावर निधी वाटप केले. यामुळे गेल्या ३-४ वर्षांपासून सिंचन क्षेत्रातील अनुशेषाचा निधी मिळत नाही. केळकर समितीवर तत्काळ निर्णय घेऊन तिच्या शिफारसी रद्द कराव्या लागतील. नागपूर कराराच्या आधारावर योग्य प्रकारे विभागनिहाय अनुशेष निश्चितीची गरज आहे; परंतु अर्थमंत्र्यांनीच नवीन समिती नेमली जाणार नाही. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती डिसेंबरमध्ये अहवाल सादर करेल, असे सांगितले. त्यामुळे अजून एक वर्ष मराठवाड्याला अनुशेष निर्मूलनाचा निधी मिळणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.