आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालना शहरात सोमवारी मराठवाडास्तरीय रेल्वे परिषद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - रेल्वे प्रश्नांबाबत मराठवाडा स्तरावर चर्चा करून विकासकामांचा ठराव घेण्यासाठी तसेच प्रवाशांना रेल्वे प्रशासनाकडून मिळणार्‍या सोयीसुविधांमध्ये वाढ व्हावी यासाठी २९ जून रोजी जालन्यात मराठवाडा रेल्वे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात जालना- खामगाव या अनेक वर्षांपासून मान्यता मिळालेल्या मार्गाचे काम सुरू करण्यात यावे, सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करण्यात यावे, अशा विविध मागण्या करण्यात येणार आहेत.

जालना रेल्वे संघर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी या मराठवाडा रेल्वे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात नवीन रेल्वेमार्गाचे काम सुरू केले जावे, रेल्वेगाड्यांमध्ये विविध वस्तूंची विक्री करणार्‍यांच्या समस्या, प्रवाशांना होणारा त्रास, असुविधा यासोबतच रेल्वेने मराठवाडा विभाग हैदराबादऐवजी मुंबई विभागाला जोडावा, या प्रमुख मागण्या केल्या जाणार आहेत. याबाबत ठराव घेण्यासोबतच आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे. परिषदेसाठी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील रेल्वे संघर्ष समिती तसेच नागरिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जालना रेल्वे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेशलाल चौधरी यांनी दिली.

फुलंब्रीकर नाट्यगृहात होणार्‍या या परिषदेचे उद््घाटन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते होणार आहे. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर तर प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी मुख्यमंत्री अशाेकराव चव्हाण, मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, संजय जाधव, प्रीतम मुंडे, खासदार सुनील गायकवाड, राजीव सातव, आमदार अर्जुन खोतकर, राजेश टोपे, संतोष दानवे, नारायण कुचे, प्रशांत बंब उपस्थित राहणार आहेत.

सोलापूर-जळगावसाठी हवेत 3 हजार कोटी
सन२००८-०९ मध्ये सोलापूर-जळगाव या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा मार्ग ४५२ किलाेमीटरचा असून यात पाच मोठे बोगदे करावे लागणार आहेत. तीन वर्षांपूर्वीच्या अहवालानुसार हे काम पूर्ण करण्यासाठी हजार १६१ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. यात सिव्हिल वर्क हजार ९८६ कोटी, इलेक्ट्रिकल वर्क ६७ कोटी ७५ लाख, सिग्नल व्यवस्था १०१ कोटी, मेकॅनिकल वर्क कोटी ३० लाख या खर्चाचा समावेश आहे. मुंबई सेंट्रल रेल्वेकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डाला २०१२ मध्ये पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावात ही माहिती देण्यात आली होती, त्यात आता वाढ होऊ शकते, असे रेल्वे संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...