आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा दुभगंला, सर्वाधिक तालुके नांदेडच्या पदरात !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली - नांदेडला मराठवाड्यातील दुसरे विभागीय आयुक्तालय स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पर्यायाने लातूर आणि परभणीकरांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी औरंगाबाद महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेडला मराठवाड्यातील दुसरे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे दिवंगत विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्यात जुंपली होती. मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांपैकी नांदेड विभागीय आयुक्तालयात ४० तालुक्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करण्यात यावे, ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. ही मागणी पूर्ण करताना चव्हाण यांनी नव्या वादाला जन्म घातल्याची टीकाही त्यांच्यावर त्या वेळी झाली होती. या निर्णयामुळे मराठवाड्याचा एकसंधपणा राहणार नाही. लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यात नांदेडच्या विभागीय आयुक्तालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात कडकडीत बंदही त्या वेळी पाळण्यात आला होता. चव्हाणांच्या या निर्णयामुळे नांदेड विरुद्ध लातूर+परभणी असा वाद पेटला होता. नवीन आयुक्तालय स्थापण्यासाठी या तीनही जिल्ह्यांनी दावा सांगितल्यामुळे गुंता वाढला होता. वाद होऊ नये म्हणून माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत हा निर्णय घेतला नव्हता,
असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज होता. मात्र अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच एका महिन्याच्या आत विभाजनाचा निर्णय घेतला होता.

चव्हाणांचे राजकीय कसब
३५ ते ४० विभागीय कार्यालयातील २५ कार्यालये लातूरला आहेत. लातूरमध्ये विभागीय आयुक्तालयाच्या इमारतीचे कामही सुरू झाले होते. असे असतानाही चव्हाण यांनी देशमुख यांना हादरा देऊन राजकीय कसब दाखवले होते. त्यामुळे चव्हाण यांनी खेळी करून लातूरकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, अशी भावनाही लातूरकरांनी त्या वेळी व्यक्त केली होती.

राणेंनाही दिले होते निवेदन : १९ एप्रिल १९९९ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना नांदेडला विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे, असे निवेदन देण्यात आले होते. २००३ मध्ये शंकरराव चव्हाणांच्या उपस्थितीत तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याबरोबर समितीची बैठकही झाली. ६ ऑगस्ट २००३ ला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले होते.

१९८५ पासून होती दुसर्‍या आयुक्तालयाची मागणी
१९८५ मध्ये अनुशेष काढण्यासाठी वि. म. दांडेकर यांची समिती नेमली होती. त्यात औरंगाबादचे सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी भुजंगराव कुलकर्णी यांचा समावेश होता. त्यांनीही औरंगाबादचे विभाजन करून नांदेडला नवीन महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याची सूचना केली होती. १७ नोव्हेंबर १९९४ ला माजी मंत्री तथा तत्कालीन मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष कमलकिशोर कदम यांनीही नांदेडला आयुक्तालय स्थापण्याचा ठराव संमत केला होता. २८ मार्च १९९९ ला आयुक्तालय स्थापण्यासाठी पहिली बैठक नांदेडमध्ये झाली होती.

- मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांपैकी नांदेड विभागीय आयुक्तालयात ४० तालुक्यांचा समावेश असणार आहे. ३९६९ खेडी आणि ३० शहरांचा समावेश या नवीन आयुक्तालयात असेल.