आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुधात रसायन मिसळल्यास फौजदारी कारवाई

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना - अधिक नफा मिळवण्यासाठी खाद्य पदार्थांमध्ये भेसळ करण्याचा प्रकार काही व्यावसायिक अनेक वेळा करतात. मात्र त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून निकाल लागेपर्यंत अनेक वर्षे निघून जातात. त्यामुळे अन्नभेसळीच्या कायद्याचा धाक आणि गांभीर्य कमी झाले होते. आता या कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार अन्नभेसळीच्या तक्रारीचा अहवाल 14 दिवसांत मिळणार असून त्यानंतर भेसळ करणार्‍यांना दंड किंवा शिक्षा सहा महिन्यांत करता येणे शक्य होणार आहे.
सध्या नव्या कायद्यानुसार नोंदणी आणि परवाने दिले जात असून जवळपास दोन हजार व्यावसायिकांनी यासाठी अर्ज केले आहेत. देशात 1954 मध्ये अन्नभेसळीचा कायदा करण्यात आला. त्याच कायद्यानुसार आतापर्यंत भेसळखोरांवर कारवाई केली जात होती. मात्र या कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी असल्याने 2006 मध्ये या कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल करण्यात आले, तर 5 ऑगस्ट 2011 पासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. अन्नसुरक्षा व मानदे अधिनियम असे या कायद्याचे नाव आहे. नव्या कायद्यानुसार जिल्ह्यातील अन्नपुरवठा आणि अन्नप्रक्रिया करणार्‍या व्यावसायिकांची नोंदणी करणे आणि त्यांना परवाना देण्याची मोहीम राबवली जात आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत जिल्हाभरातून 1 हजार 200 व्यावसायिकांनी नोंदणी केली, तर 700 संस्थांनी परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज दिले. नव्या कायद्यानुसार वार्षिक 12 लाखांहून अधिक उलाढाल असणार्‍या व्यावसायिकांना अन्नभेसळ नियमानुसार परवाना घेणे आवश्यक आहे, तर त्यापेक्षा कमी उलाढाल असणारांना नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
मार्च 2012 पर्यंत दीड हजार परवाने तर जवळपास दोन हजार नोंदणी होतील असा विश्वास या विभागातून व्यक्त केला जातो आहे. जुन्या कायद्यानुसार व्यावसायिकांना नोंदणी करण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट होती. त्यामुळे केवळ जिल्हाभरातून केवळ दीड हजार व्यावसायिकांनीच नोंदणी केली होती. परंतु आता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून यात एक ओळखपत्र, रहिवासी पुरावा, पाच पासपोर्ट साईज फोटो आणि एक प्रतिज्ञापत्र भरून दिल्यानंतर लगेच नोंदणी करता येते. त्यामुळे नोंदणी करणारांची संख्या वाढणार आहे.
कायद्यात बदल - जुन्या कायद्यानुसार दुधात पाण्याची किंवा एखाद्या रसायनाची भेसळ असेल तर, दोन्ही गुन्ह्यांसाठी एकाच प्रकारची शिक्षा सुनावली जात होती. परंतु आता भेसळ आणि निकृष्ट दर्जासाठी वेगळे नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार दुधात पाण्याची भेसळ असेल तर त्याला आर्थिक दंड लावला जाईल मात्र आरोग्यास अपायकारक अशा रसायनाची भेसळ आढळली तर फौजदारी कारवाई करण्यासोबतच परवाना रद्द केला जाणार आहे. विशेष म्हण्जे केवळ सहा महिन्यांच्या आत या गुन्ह्यांचा निकाल लागणार आहे.
अन्न भेसळीला प्रतिबंध बसेल - या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे भेसळखोरांवर तातडीने कारवाई करणे शक्य होणार आहे. कारवाईची प्रक्रिया वेगाने होणार असल्याने भेसळखोरांना प्रतिबंध बसणार आहे. शिवाय प्रक्रिया उद्योग आणि उत्पादकांवर अधिक विश्वास दाखवण्यात आला आहे. आगामी सहा महिन्यांत नोंदणी आणि परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या कायद्याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येणे शक्य होणार आहे. - राजेंद्र रुणवाल, सहायक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन