आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्रान्सपोर्ट लॉबीमुळे स्पीड गव्हर्नरला ब्रेक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद - वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी अवजड वाहने, तेल वाहतुकीचे टँकर, स्कूलबस आदींना स्पीड गव्हर्नर ही यंत्रणा बसवण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ट्रान्सपोर्ट लॉबीपुढे झुकत शासनाने या अंमलबजावणीस मुदतवाढ दिली आहे. या प्रकारामुळे स्पीड गव्हर्नरच्या अंमलबजावणीस शासनानेच ब्रेक लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात अपघातांमुळे दरवर्षी बळी जाणा-यांचा आकडा लाखोंच्या घरात आहे. या अपघातांबरोबरच मृत्यूच्या संख्येस आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अवजड वाहनांना स्पीड गव्हर्नर हे यंत्र बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 1 मेपासून याची अंमलबजावणी करण्याबाबतही आदेश देण्यात आले. स्कूलबसला 31 ऑगस्टपर्यंत व रस्त्यावर धावणा-या जुन्या वाहनांना 31 जुलैपर्यंत हे स्पीड गव्हर्नर बसवून घेण्याबाबत बजावण्यात आले होते. हे स्पीड गव्हर्नर वाहनांच्या इंजिनमध्ये बसवून वाहनांच्या वर्गवारीनुसार वेगमर्यादा निश्चित करण्यात येणार होती. यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील स्कूलबसकरिता प्रतीतास 50 किलोमीटर व महापालिका क्षेत्राबाहेर 40 किलोमीटर इतकी गती निश्चित करण्यात आली होती. इतर परिवहन वाहनांकरिता प्रतीतास 65 किलोमीटर गती निश्चित करण्यात आली होती. हे यंत्र नवीन, जुन्या सर्व वाहनांना बसविणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु, 31 जुलै ही मुदत संपण्यापूर्वीच परिवहन वाहतूकदार व ट्रान्स्पोर्टचालकांनी याला जोरदार विरोध करीत संपाचा इशारा दिला.
त्यामुळे मंत्रालय पातळीवर याबाबत बैठक होऊन स्कूलबस वगळता इतर वाहनांसाठी या निर्णयाच्या अंमलबाजवणीस तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या भरधाव वेगातील वाहनांवर नियंत्रण बसविण्यासाठी शासनाच्या स्पीड गव्हर्नर उपक्रमास वाहतूकदारांनी दबावतंत्राद्वारे ब्रेक लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
13 वाहनांना स्पीड गव्हर्नर - स्पीड गव्हर्नरची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे कर्नाटक पाठोपाठचे दुसरे राज्य आहे. या निर्णयानुसार उस्मानाबादेत गेल्या तीन महिन्यांत केवळ 13 वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविण्यात आले आहेत. एका स्पीड गव्हर्नरचा बसविण्याचा खर्च 13500 रूपये आहे. वास्तविक पाहता उस्मानाबाद शहर व जिल्ह्यात स्कूलबसची संख्या 100 च्या घरात आहे.
* स्पीड गव्हर्नरच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालय पातळीवर बैठक होऊन 30 ऑक्टोंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु, यातून फक्त स्कूलबस वगळता इतर वाहनांना अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्कूलबससाठी स्पीड गव्हर्नर सक्तीचे आहे. ’’ विनोद चव्हाण, साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.