आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन मुलींसह पित्याचा खून झाला, साक्षीदार असूनही पोलिसांना ‘सबळ’ पुरावा हवाय!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हिंगोली;- तालुक्यातील जोडतळा येथील पारधी समाजातील मंगलाबाई पवार या महिलेच्या तीन मुली आणि पतीचा गावाजवळील तलावात बुडून मृत्यू झाला. याबाबत मंगलाबाईंनी केलेल्या आरोपानुसार जोडतळा येथील दोन आरोपींसह इतर चार जणांनी त्यांचा खून केला. या प्रकरणात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन तीन वर्षे लोटली. तरी या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावा सापडला नसल्याचा दावा करीत पोलिसांनी प्रकरण रफादफा करण्यासाठी सीआरपीसी कायद्यानुसार बी फायनल रिपोर्ट दाखल केला आणि परिणामी खुनाचा खटला तीन वर्षांनंतरही सत्र न्यायालयात सुरू झाला नाही.    

मूळचे हिंगोली तालुक्यातील भिरडा येथील मंगलाबाई आणि त्यांचे पती सुंदरसिंग पवार हे कुटुंब शिकार करून आपल्या सहा मुलाबाळांचा उदरनिर्वाह करीत होते. भटकंतीचे जीवन सोडून देण्यासाठी पवार कुटुंबाने २००० च्या सुमारास जोडतळा येथील गायरान जमीन कसण्यास सुरुवात केली. परंतु या जमिनीवरून गावातील लोकांशी खटके उडू लागले. या कुटुंबाला तेथून बेदखल करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यांच्या मुलीवर  बलात्काराचा प्रयत्न झाला.  याबाबत सर्वात लहान मुलीच्या फिर्यादीवरून बासंबा पोलिस ठाण्यात २२ जानेवारी २०१४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला.  गावातील या प्रकारामुळे पवार कुटुंबाने इतर तीन मुलींना शिक्षणासाठी नातेवाइकांकडे मुंबईला पाठवले होते. जून २०१४ मध्ये या मुली आई-वडिलांना भेटण्यासाठी आल्या.  १२ जून रोजी  सहाही भावंडे गावाजवळील हिरडी तलावावर पोहण्यासाठी गेले. कोमल आणि देवानंद धावतच पालावर आले आणि आपल्या बहिणींना दोघे जण पाण्यात बुडवून मारहाण करीत असल्याचे सांगताच वडील सुंदरसिंग  तत्काळ तलावाकडे धावले.  मंगलाबाईही तलावाकडे गेल्या. परंतु  मंदाकिनी (२१), पूजा (१८) आणि पूनम (१६) या तीन मुलींसह सुंदरसिंगही बेपत्ता होते. या सर्वांचे मृतदेह दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४ च्या सुमारास पाण्यावर तरंगत होते.   प्रत्यक्ष साक्षीदार कोमल आणि देवानंद या भावंडांच्या साक्षीवरून आणि मंगलाबाई पवार यांच्या फिर्यादीवरून बासंबा पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा  आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विविध कलमांनुसार दाखल झाला. या गुन्ह्यात गजू जाधव आणि सुनील जाधव यांच्यासह इतर चार जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. तपासाधिकारी डीवायएसपी सुनील लांजेवार यांनी या प्रकरणात आरोपींविरूद्ध कोणताही सबळ पुरावा मिळाला नसल्याचा दावा करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ नुसार प्रकरण रफादफा करण्यासाठी येथील न्यायालयात ‘बी- फायनल’ अहवाल सादर केला. परंतु सरकार पक्षातर्फे त्याला आव्हान दिल्याने हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे.    

जिल्हाधिकारी कार्यालय ते मंत्रालयाचे शंभर खेटे
तीन वर्षांपासून  देवानंद (१३) आणि गोपाल (१०) या दोन मुलांचे शिक्षण करीत पतीसह तीन मुलींचे दुःख पचवून  मंगलाबाई न्यायासाठी  संघर्ष करीत आहेत. आरोपींना शिक्षेच्या मागणीसह गायरान जमीन आणि हक्काचे घर मिळण्यासाठी त्या धडपडत आहेत.  त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय ते मंत्रालय अशा शंभरावर चकरा मारल्या.   तहसील, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर १५ पेक्षा अधिक वेळा उपोषण, धरणे आदी आंदोलनेही केली आहेत.     

शासनाला कर्तव्याचा विसर    
भटकंतीचे जीवन सोडून गायरान जमीन कसून स्थिरावण्यासाठी  गेलेल्या मंगलाबाईंना जमीन तर मिळाली नाहीच; शिवाय स्थिर होण्याच्या प्रयत्नात संपूर्ण कुटुंब उद््ध्वस्त झाले आहे. अत्याचार पीडित कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचे काम शासनाचे आहे, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात असतानाही शासनाला कर्तव्याचा विसर पडल्याने मंगलाबाई आजघडीला दारिद्र्याच्या गर्तेत अडकल्या असून न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...