नांदेड - निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापार्यांची नाराजी परवडणार नाही या हेतूने एलबीटी रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्याचा परिणाम या वर्षी व्यापार्यांनी कर भरणेच बंद केले. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत या करापोटी महापालिकेला केवळ 6 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. महापालिकांना मिळणार्या उत्पन्नापैकी 60 टक्के उत्पन्न एलबीटी करातून येते. हा कर रद्द झाला तर महापालिका आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत येऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी व्यक्त केली. एलबीटी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. हा कर रद्द झाला तर शहरात विकासाचे काम करण्यासाठी निधी मिळणार नाही. कर्मचार्यांचे पगार करण्यासाठीही निधी मिळणार नाही. त्यामुळे हा कर रद्द करणे महापालिकांसाठी मोठे संकट ठरणार आहे, असेही आयुक्तांनी सांगितले. राज्यात अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 1 एप्रिल 2010 रोजी सर्वात प्रथम नांदेड महापालिकेत एलबीटीची सुरुवात झाली.