आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षक संघटनांच्या नेतेगिरीला सरकारचा चाप

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नांदेड - जिल्हा परिषदेतील शिक्षण समितीत सदस्यपदी वर्णी लावून शिक्षण विभागावर दबावतंत्राचा वापर करणा-या शिक्षक संघटनांची नेतेगिरी बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने याबाबतचे आदेश 1 जून रोजी निर्गमित केले आहेत.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षण समितीच्या बैठकीसाठी प्राथमिक शिक्षक संघाचा प्रत्येक जिल्ह्याचा एक प्रतिनिधी, अन्य मोठ्या शिक्षक संघटनेचा एक प्रतिनिधी अशा दोन शिक्षकांना शिक्षण समितीमध्ये कायम निमंत्रित करण्याचे परिपत्रक राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने 1 मार्च 2000 रोजी काढले होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या विविध संघटना स्थापन झाल्या. संघटनेचे अध्यक्ष शाळेत शिकवणे सोडून पुढा-याप्रमाणे जिल्हा परिषदेत वावरू लागले. शिक्षण समितीत घुसखोरी करण्यासाठी या संघटनांत चढाओढ लागत होती.
नांदेड जिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान यशस्वी झाल्यानंतर शिक्षकांमध्ये गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम राबवण्यात आला. या कार्यक्रमादरम्यान तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना, त्यांचे पदाधिकारी यांची यादी मागवून त्यांची नेमणूक कोणत्या शाळेवर आहे, याचाही तपशील मागवल्याने शिक्षक संघटनेच्या पदाधिका-यांमध्ये खळबळ उडाली होती. संघटनेचे नाव पुढे करून शासनावर दबाव आणण्याचा शिक्षकांचा उद्योग कायमचा बंद करण्यासाठी, शिक्षक संघटना मोडीत काढण्यासाठी, शिक्षण समितीवर शिक्षक सदस्य घेऊ नये, त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. परदेशी यांनी राज्य शासनाला पाठवला होता. या अहवालाच्या आधारे शिक्षकांना मिळणारा राजाश्रय काढून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेऊन शिक्षकांची नेतेगिरी मोडीत काढली आहे.