नवाब मलिकांच्या जमिनीचे बेकायदा झालेले फेरफार रद्द

उस्मानाबाद- राष्ट्रवादीचेप्रवक्ते माजी अामदार नवाब मलिक यांच्या कुटंुबीयांनी जमिनीचे कमी मूल्यांकन दाखवून शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करता खरेदी केलेल्या जमिनीचे फेरफार रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवाब मलिक यांना जबरदस्त दणका बसला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर उस्मानाबादचे उपविभागीय अधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांनी हे आदेश दिले आहेत.
नवाब मलिक यांचे नातेवाईक फराज नवाब मलिक, महजनीब नवाब मलिक, सना नवाब मलिक, बुश्रा संदूश फराश, अामिर नवाब मलिक, निलोफर समीर खान (सर्व रा.२१८, सी-२, तळमजला, नूर मंजील कुर्ला वेस्ट, मुंबई)या सहा जणांच्या नावे उस्मानाबाद शहरापासून १५ किलोमीटर अंतरावर मौजे जवळा (दुमाला) आणि आळणी(ता.उस्मानाबाद) येथील गट क्रमांक २८३/२, मध्ये २५ हेक्टर ८५ आर, गट क्रमांक २८३/ मध्ये २० हेक्टर १५ आर, गट क्रमांक २८३/ मध्ये १९ हेक्टर ९४ आर, आळणी गट क्रमांक ३३९ मधील हेक्टर २७ आर, अशी एकूण १७५ एकर १२ आर जमीन २३ डिसेंबर २०१३ रोजी खरेदी केली होती. ही जमीन वसंतराव भाऊसाहेब मुरकुटे, नरा मुरकुटे, संदीप मुरकुटे, कल्पना मुरकुटे, सूर्यकांत मुरकुटे आणि रूपाली मुरकुटे(सर्व रा.बानेर, ता.हवेली, जि.पुणे) यांच्याकडून कोटी लाख रुपयांत खरेदी केली आहे. त्यानंतर काही दिवसांतच गट क्रमांक ३३९, २८३/५ मधील २४ हेक्टर २१ जमिनीचे फेरफार करण्यात आले. जमिनीच्या खरेदीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, सतीश देशमुख यांनी आक्षेप अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. त्यात जमीन खरेदी करताना शासनाची फसवणूक केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तपासासाठी पाठविले. त्यानंतर जमीन खरेदीदारांना आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून उपविभागीय अधिकारी बोधवड यांनी २० जुलै (२०१५)रोजी या प्रकरणाचा निकाल दिला असून निकालात म्हटले आहे की, जमिनीचे सदोष मूल्यांकन करून शासनाचा महसूल बुडविण्यात आला असून कुळ कायदा सीलिंग कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींचा भंग करण्यात आला आहे. त्यामुळे झालेले फेरफार रद्द करण्यात येत आहे. तसेच अन्य गट क्रमांकमधील झालेल्या खरेदीखताच्या आधारे फेरफार करण्यात येऊ नये. या प्रकरणामुळे मलिक कुटंुबाला दणका बसला अाहे. तक्रारदाराच्या बाजूने अॅड. अनिल काळे यांनी बाजू मांडली तर अॅड. प्रदीप हंुबे यांनी मलिक यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.

जमिनीवर कत्तलखाना उभारणार असल्याची चर्चा
मलिकयांनी उस्मानाबाद तालुक्यात विकत घेतलेल्या जमिनीवर कत्तलखाना उभारण्यात येणार असल्याची चर्चा पसरली होती. दै. ‘दिव्य मराठी’ने याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर जवळा (दु.) ग्रामपंचायतीकडे तोंडी परवानगीही मागितल्याचे समाेर आले होते. त्यानंतर भाजपने कत्तलखान्याला विरोध केला. तसेच खरेदी प्रकरणाची माहिती घेतली. त्यानंतर बिंग फुटले.

लाखांचे शुल्क बुडवले
मलिकयांनी जमिनीचे कमी मूल्यांकन दाखवून सुमारे लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविले असून शेतातील बंगला अन्य बाबी दाखविल्या असत्या तर त्याचे मूल्यांकन वाढले असते.

फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार
यासंदर्भातभारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक खोटारडे असून त्यांनी शासकीय यंत्रणेवर राजकीय दबाव वापरून शासनाची फसवणूक करून बेकायदेशीररीत्या जमिनीची खरेदी केली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निकालावरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर प्रकाराबद्दल ४२० कलमान्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहोत. यावेळी तक्रारदार सतीश देशमुख, अॅड.अनिल काळे उपस्थित होते.

या बाबी लपवल्या
मलिकयांनी जमीन खरेदी करताना शासनाला अंधारात ठेवून महसूल बुडविला. त्यांनी जमिनीचे मूल्यांकन कोटी लाख रुपये दाखविले. मात्र, तक्रारदार काळे यांनी फेरमूल्यांकन केल्यानंतर जमिनीची किंमत कोटी २९ लाख रुपये इतकी असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच या जमिनीमध्ये तीन हजार स्क्वेअर फुटांचा ५० लाखांहून अधिक किमतीचा बंगला असून तोही खरेदी खतामध्ये दाखविण्यात आला नव्हता. तसेच मलिक कुटंुबीयांनी शेतकरी असल्याचे कुठलेही प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. जमीन खरेदी करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती.