आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्यामुळे दरच वाढणार नसतील तर, 'डाळ' कशी शिजणार?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर- दुष्काळामुळे कडधान्याचे उत्पादन घटणार आणि डाळींचे भाव वाढणार अशी कुणकुण लागताच राज्य सरकारने डाळ दरावर नियंत्रण आणणारा कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने यावर्षीच्या शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्पात डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ज्याचे दरच वाढणार नाहीत अशा पिकांची लागवड तरी कोण करेल? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
गेल्या वर्षी डाळींचे भाव १२५ रुपये किलो दराच्या पल्याड गेले होते. राज्य सरकारने डाळींची साठेबाजी करणाऱ्यांवर छापे टाकले होते. जप्त केलेली डाळ कमी दराने थेट ग्राहकाला विक्री करण्याचा मनोदय सरकारने बोलून दाखवला होता. मात्र, तो अंमलात आला नाही. त्याचवेळी डाळींचे भाव वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने ५००० टन डाळींची म्यानमारमधून आयात केली होती. राज्य सरकारची छापेमारी आणि आयात केलेली डाळ यामुळे दर शंभर रुपयांपर्यंत खाली आले. आडत बाजारात तुरीचे दर १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, त्याच्यामध्येही ते हजारांची घट झाली. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतीकेंद्रित असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामध्ये डाळवर्गीय पिकांच्या लागवड आणि उत्पादन वाढीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

कडधान्य आयात करावी लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ही पिके घ्यावीत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे यावर हे पैसे खर्च करण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे.
एकीकडे ही स्थिती असताना काही दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा डाळींचे भाव कडाडणार अशी कुणकुण सुरू झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने हालचाली करीत डाळींची दरवाढ रोखण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्यासाठीचा कायदा आणण्याचा मनोदय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. लातूर, उस्मानाबाद, कर्नाटक-तेलंगणाचा काही भाग या परिसरात डाळींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जात. मात्र, डाळींचे दर वाढू देणारा कायदा संमत होणार असेल तर ते पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे राज्याचा कायदा करण्याचा निर्णय केंद्राच्या धोरणाच्या विरोधातला आहे.

हा तर निव्वळ पोरकटपणा
राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे निव्वळ पोरकटपणा आहे. ज्या वस्तूचे भाव चढे राहतील ते शेतकरी पिकवतील इतकं साधं गणित सरकारला समजत नाही. डाळीला दरच मिळणार नसतील तर शेतकरी ते लावणार नाहीत. उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त होईल आणि डाळीचे भाव उलट वाढतील. उलट सरकारने डाळींवरची निर्यातबंदी उठवायला हवी. त्यामुळे शेतकऱ्याला कमी पाण्यात येणाऱ्या या पिकाला चांगला दर मिळेल. केंद्राचा आयात करण्याचा पैसा वाचेल. लोकांना योग्य दरात डाळ मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही चांगला पैसा मिळेल.
-रघुनाथदादा पाटील,प्रदेशाध्यक्ष,शेतकरी संघटना

भाववाढ नैसर्गिक
यावर्षी दुष्काळामुळे डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन निम्म्याने घटले आहे. त्यामुळे यंदा डाळीची मागणी पाहता संभाव्य भाववाढ ही नैसर्गिक आहे. ती व्यापाऱ्यांनी घडवून आणलेली नाही. केंद्राच्या समन्वयाने डाळ आयात करणे आणि पुढच्या वर्षी उत्पादन कसे वाढेल हे पाहणे गरजेचे आहे. डाळीच्या दरवाढीचा कायदा करणे हा चांगला निर्णय नाही. त्यामुळे शेतकरी डाळीचे उत्पादन घेण्यापासून परावर्तित होतील.
-नितीन कलंत्री, डाळउद्योजक

१७० लाख टन देशाअंतर्गत डाळींचे उत्पादन
०५५ लाख टन दरवर्षी करावी लागणारी आयात
२३० लाख टन देशाअंतर्गत डाळींची गरज