आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्यायालयात उघडी पडली राजकारणी, अधिकाऱ्यांची मिजास; निकालातील महत्त्वपूर्ण बाबी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- दृश्य आणि लिखित पुरावे तयार असतानादेखील त्यांची पर्वा न करता ‘आम्ही करू तेच होईल’ ही राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मिजास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्यमंत्री अर्जुन खाेतकर यांच्याशी संबंधित खटल्यात लाजिरवाण्या स्थितीत उघडी पडली आहे. ज्यांच्यावर लोकशाही प्रक्रिया नि:पक्षपणे आणि मुक्त वातावरणात पार पाडायची जबाबदारी कायद्यानेच विश्वासाने सोपवली आहे तेच त्या विश्वासाला सुरुंग लावत असल्याचीही नोंद खंडपीठाने घेतली आहे.  


गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेना आणि भाजपाची युती  ऐनवेळी फिसकटली आणि शिवसेनेने धावपळ करून उमेदवार ठरवत त्यांना ए, बी फार्म वाटले. त्या गडबडीत जालना मतदारसंघासाठी अधिकृत उमेदवारी दाखल करायला शिवसेनेच्या अर्जुन खोतकर यांना सुमारे एक तास उशीर झाला. ज्या दिवशी उमेदवारी दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता त्या दिवशी दुपारी तीन वाजेच्या आत उमेदवारी दाखल करता येते. खोतकर त्या कार्यालयात पोहोचलेच  ३ वाजून ५३ मिनिटांनी. त्यानंतर त्यांनी दोन उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्या वेळी त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून पोच दिली जाते. त्या पोचवर ०२ वाजून २० मिनिटांची वेळ टाका, असे निर्देश खोतकरांनी निवडणूक अधिकारी असलेल्या मंजूषा मुथा यांना दिले आणि त्यांनीही तसे केले. त्याआधी दाखल झालेल्या अर्जांची मंजूषा यांनीच रजिस्टरमध्ये नोंद घेतली होती. त्यांना अनुक्रम दिले होते आणि त्यांच्या वेळाही टाकल्या होत्या. अर्ज क्रमांक ३९ ते ६४ यांच्यासाठी त्यांनी तीन वाजेची वेळ स्वत: नोंदवलेली होती. त्याच वेळी चित्रीकरण होत होते. त्यात नियमाप्रमाणे भिंतीवरचे घड्याळही त्या वेळी चित्रित करण्यात आले होते. तरीही एक प्रबळ उमेदवार सांगतो आणि निवडणूक अधिकारी तसे वागतात, ही धक्कादायक बाब या प्रकरणात समोर आली.  


ही मिजास तेवढ्यावरच थांबली नाही. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने विनंती करूनही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. एवढेच नाही, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चित्रीकरण उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही ते देण्यासाठी ‘लंगड्या सबबी’ दिल्या, याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. साक्षीसाठी बोलावल्यानंतरही संबंधित अधिकारी खोटेच बोलत राहिल्या. हे करताना त्यांना कायद्याची भीती का वाटली नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे. आपल्या पाठीशी मंत्री आणि त्यांचे सरकार आहे, अशा भ्रमात संबंधित अधिकारी होत्या का? शिवसेना ही राज्यात आणि केंद्रातदेखील सत्ताधारी असलेल्या भाजपची सत्तेतील भागीदार असल्यामुळे असे घडले का? असा प्रश्न न्यायालयानेही केला.

   
अर्जुन खोतकर यांनी निवडणूक आयोगानेच दिलेल्या अधिकृत चित्रीकरणाला बनावट आणि खोटे असे संबोधल्यामुळेही न्यायालयाने तीव्र नापसंती निकालपत्रात नमूद केली आहे. संबंधित निवडणूक अधिकारी मंजूषा मुथा आणि त्यांचे सहायक रेवानाथ लबडे यांच्यावर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. मुथा यांनी त्यांची जबाबदारी नाकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. पोच देताना वेळ टाकली त्या वेळी आपण भिंतीवरचे घड्याळ पाहिले नव्हते तर आपल्या मोबाइलमधून वेळ पाहिली होती, या त्यांच्या विधानावरही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या सर्व प्रकरणात ना मंजूषा मुथा प्रामाणिकपणे वागल्या आहेत ना त्यांचे सहायक लबडे तसे वागले आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे लोकशाही व्यवस्थाच क्षतिग्रस्त होते आणि अर्जुन खोतकरांसारख्या व्यक्तींना निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे प्रोत्साहन मिळते, असेही न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे यांनी निकालपत्रात नमूद केले आहे. अशा वेळी ज्यांनी प्रामाणिकपणे वागले पाहिजे, तेच अप्रामाणिक राहिले हे दुर्दैवी आहे. मुथा आणि लबडे यांनी आपल्या चुका झाकण्याचाच प्रयत्न केला, असेही त्यांनी नोंदवले आहे. आपल्या चुका उघडकीस येतील, याची जाणीव यंत्रणेला होत राहिली तरच असे अधिकारी अशा चुका करायला धजावणार नाहीत, असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.   

 

कैलास गोरंट्याल विजयी का नाहीत?  
अर्जुन खाेतकर यांचे निवडणुकीतील नजीकचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांना विजयी घोषित करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, भ्रष्ट पद्धतीने मते मिळवून अर्जुन खोतकर निवडून आलेले आहेत, हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे गोरंट्याल यांना विजयी घोषित करता येत नाही, असे निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.   

 

बातम्या आणखी आहेत...