आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झोपडपट्टीधारकांच्या रेशन कार्डासाठी महिला संघटनेचे धरणे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी - शहरातील झोपडपट्टीमधील गोरगरीब कुटुंबांना तालुका प्रशासनाने रेशन कार्ड द्यावेत, या मागणीसाठी भारतीय महिला फेडरेशनशी संलग्न महिला जागृती संघटनेने सोमवारी (दि. नऊ) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.  
 
शहरातील झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांनी वर्षभरापूर्वी नवीन रेशन कार्ड मिळावे, यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केलेले आहेत. शहरी भागातील अनेक गोरगरीब कुटुंबांची नावे अन्न सुरक्षा यादीत नसल्यामुळे त्यांनीदेखील त्यांचे आक्षेप अर्ज जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले होते. मात्र, त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. तत्कालीन तहसीलदार संतोष रुईकर हे धान्य घोटाळ्यात निलंबित झालेले आहेत. त्यांनी जाणीवपूर्वक या नागरिकांना रेशन कार्ड देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे महिला संघटनेसह कम्युनिस्ट पक्षाने तहसीलदार व तालुका पुरवठा विभागाच्या कारभाराबाबत लेखी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांच्या दालनात घेण्यात आलेल्या बैठकीत दोनच दिवसांत शिबिर घेऊन झोपडपट्टीधारकांच्या रेशन कार्डाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी महिवाल यांनी दिले होते. त्यावर केवळ १०० नागरिकांनाच रेशन कार्ड मंजुरी देण्यात आली. त्याबाबतचे चलनदेखील भरून घेण्यात आले होते. मात्र, आठ महिने उलटल्यानंतरदेखील रेशन कार्ड दिले गेले नाहीत. नूतन तहसीलदार सावंत यांनाही तीन महिने झाले आहेत. मात्र, त्यांनीही हा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही, असे महिला जागृती संघटनेने म्हटले आहे.  तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाची व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, तसेच तातडीने रेशन कार्ड देण्यात यावेत, आदी विविध मागण्यांसाठी महिलांनी माधुरी क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात अनिता धोंगडे, भामाबाई भागवत, सुंदराबाई सावंत, सरुबाई कांबळे, समित्राबाई जाधव, चंद्रभागा सुर्वे आदींसह महिला पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
बातम्या आणखी आहेत...