आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-प्रणालीमुळे दिलासा; प्रशासनाचा ताण मिटला, गावकर्‍यांचे खेटे वाचले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सिल्लोड - राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील तहसील कार्यालयांमध्ये ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली लागू केल्याने सर्वसामान्यांच्या कामांना वेग आला असून कामांसाठी खेटे माराव्या लागत नसल्याने तहसील कार्यालयातील गर्दी कमी होऊन प्रशासकीय कामांना न्याय देणे कर्मचा-यांनाही शक्य झाले आहे.

फोटो - ई- प्रणालीमुळे आता सिल्लोड तहसील कार्यालयात प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांची गर्दी कमी झाली आहे.

दिवसाचा रोजगार बुडवून, खर्च करून किमान एक प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सामान्यांना गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी खेटे मारून सुमारे ५०० ते ७०० रुपये खर्च लागत होता; परंतु शासनाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून ई -डिस्ट्रिक्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी सर्व्हिसेस) सुरू केल्याने व स्वयंघोषित शपथपत्र लागू केल्याने विविध प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी तहसीलमध्ये होणारी गर्दी कमी झाली सामान्यांना आता केवळ १०० रुपयात प्रमाणपत्रे मिळत आहेत.

कार्यालयामधील नेहमीच्या कार्यपद्धतीमुळे हतबल होऊन दलालांना शरण गेल्याशिवाय काम होत नव्हती. शासकीय कार्यालयांमध्ये विनामूल्य होणा-या कामासाठी बरीच किंमत मोजावी लागत होती. त्या दिवसाचा रोजगार बुडवून दलालांमार्फत अधिक पैसे देऊन संबंधित प्रमाणपत्रे मिळवावी लागत. आज साहेब भेटलेच नाहीत अशा प्रकारामुळे माराव्या लागणाऱ्या खेटा ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यपद्धतीमुळे बंद होत आल्या आहेत. या कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून शासन ६६ सेवा देणार आहे. सध्या रहिवासी, उत्पन्न, वय, अधिवास, अल्पभूधारक, ऐपत प्रमाणपत्र, गौण खनिज, ज्येष्ठ नागरिक अशा चौदा सेवा ई-डिस्ट्रिक्टच्या माध्यमातून देण्यात येत असल्याने काम होणे सहज शक्य आहे.

अशी आहे ई-प्रणाली सेवा
महा ई-सेवा केंद्रात अर्ज करून कागदपत्रे दाखल केल्यास तुमच्याशिवाय संचिकेचा प्रवास सुरू होतो. दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून संचिका संबंधित विभागाकडे केंद्रांकडून अपलोड केली जाते. संबंधित कारकून छाननी करून संचिका पेशकार यांच्याकडे पाठवतो. त्रुटी असल्यास परत केली जाते. योग्य संचिका मान्यतेसाठी नायब तहसीलदार यांच्याकडे जाते. त्यांच्या मान्यतेनंतर लगेचच महा ई-सेवा केंद्र चालक नायब तहसीलदार यांच्या डिजिटल सहीने संबंधितास गावात किंवा मंडळाच्या ठिकाणी प्रमाणपत्र देतो.

काय आहेत अडचणी?
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात. प्रमाणपत्रावर डिजिटल सही असल्याने तहसील कार्यालयाचा शिक्का प्रमाणपत्रावर आणण्याच्या आग्रह धरला जातो. स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश असतानाही ग्रामपंचायत व अन्य काही कार्यालयांमध्ये शंभर रुपयांच्या बाँडवर तहसील कार्यालयाचे शपथपत्र दाखल करा म्हणून अडवणूक केली जाते.

पूर्वीचा खर्च ५०० ते ७००
प्रमाणपत्रे काढण्याची प्रक्रिया अशी : यात दोन दिवस लागतात, लाभार्थीची बुडणारी मिळकत, किमान दोन दिवस ३०० रुपये, गावापासून तालुक्याचे भाडे दोन चकरा : सरासरी ८० रुपये, चहापाणी व कामासाठी द्यावी लागणारी दलाली किमान दोनशे रुपये. एकूण खर्च ५०० ते ७०० रुपये त्यात मनस्ताप वेगळा.

आताचा खर्च १०० रुपये
आजचा खर्च : महा ई-सेवा केंद्रतून मिळणारी संचिका : ३० रुपये, शासकीय शुल्क २८ रुपये, गावापासून ई-सेवा केंद्रापर्यंतचे भाडे ज्या गावात केंद्र नसेल अशा ठिकाणी : २० रुपये. एकूण खर्च सरासरी -८० ते १०० रुपये. आजच्या प्रणालीमुळे यात किमान ४०० ते ५०० रुपयांची बचत सामान्यांची होते.

कार्यप्रणाली सर्वांच्या हिताचीच
तहसील कार्यालयातील कामे सहजरीत्या व पारदर्शीपणे होण्यासाठी ही कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मंत्रालयातून माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून नियंत्रण केले जाते. मंत्रालयातही रेंगाळलेल्या कामांची संख्या दिसते. या प्रणालीवर बऱ्याच महिन्यांपासून काम सुरू होते. प्रभावी अंमलबजावणी अलीकडच्या काळात सुरू झाली. चौदा प्रमाणपत्रांसाठी आता तुम्हाला सरळ तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल करता येत नाही. ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातूनच जावे लागते.