आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापौर आरक्षण सोडत: परभणी महापालिकेत सत्ताधारी काँग्रेसजनांच्या अपेक्षा उंचावल्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी- महापालिकेच्या तिसऱ्या महापौरपदाचा मान प्रथमच खुल्या प्रवर्गातील महिलेला मिळणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींना सौभाग्यवती, सून, बहीण वा नात्यामधील महिलेच्या माध्यमातून सत्तेची एक संधी चालून आल्याचे आशादायी चित्र समोर दिसू लागले आहे. या स्थितीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेसमधील नेतेमंडळींच्या अपेक्षा उंचावल्या असल्याचे दिसून येते. जातीय समीकरणांच्या गणितांमुळे शिवसेना व भाजपमध्ये गड सर करण्याचेच आव्हान असताना अशाही स्थितीत निवडणुकीनंतरच्या तडजोडीची गणिते लक्षात घेऊन या दोन्ही पक्षांतूनही त्या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. 

परभणी: तिसऱ्या महापौरपदाचा मान मिळाला प्रथमच खुल्या प्रवर्गातील महिलेला. 
नोव्हेंबर २०११ मध्ये स्थापन झालेल्या परभणी महापालिकेचे प्रथम महापौरपद मिळवण्याचा मान राष्ट्रवादीच्या प्रताप देशमुखांना मिळाला. काँग्रेसला दूर ठेवून भाजप व अपक्षांच्या साहाय्याने त्यांनी महापौरपद भूषवले. त्यानंतरच्या अडीच वर्षांत राष्ट्रवादीच्याच विद्यमान महापौर संगीता वडकरांना ओबीसी प्रवर्गातील महिलेतून ही संधी मिळाली. मात्र, त्या वेळी काँग्रेसला सोबत घेऊन वडकर महापौरपदी विराजमान झाल्या. उपमहापौरपद काँग्रेसचे भगवान वाघमारे यांना मिळाले. दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्याने पालिकेतील शिवसेना हा विरोधी पक्ष नावालाच राहिला. 

सध्या तरी दोन्ही काँग्रेस एकत्र नांदत असल्या तरी येणारी निवडणूक त्या स्वबळावरच लढणार असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश वरपुडकर व राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आ. बाबाजानी दुर्राणी यांच्यातील विधानसभेतील उघड वैर हे दूरदूरपर्यंत आघाडीचे गणित न जुळवणारे आहे. काँग्रेसमध्येही वरपुडकर, माजी आ. सुरेश देशमुख यांच्यातील समीकरणे जुळवली गेली तर महापौरपदाचा उमेदवार सक्षमपणे काँग्रेस देऊ शकेल. काँग्रेस मुस्लिम उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच दिग्गज नेत्यांच्या आप्तातील महिला मंडळी रिंगणात येईल.  मुस्लिम-दलित प्राबल्याच्या या महानगरात शिवसेनेने कितीही कडवट भूमिका घेतली तरी जातीय समीकरणांच्या गणितात शिवसेनेला मोठी काट्याची टक्कर काँग्रेससोबत द्यावी लागणार आहे. 

शहरात एमआयएमची भूमिका निर्णायक..  
मुस्लिम प्राबल्याच्या परभणी महानगरात प्रत्येक विधानसभेच्या निवडणुकीत समाजाची भूमिका एकतर्फी राहत आलेली आहे. मागील विधानसभेत एमआयएमचे उमेदवार (कै.) सज्जुलाला यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली होती. दोन्ही काँग्रेसला एमआयएमची धास्ती आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश वरपुडकर यांनी मुस्लिम पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे, तर राष्ट्रवादीचे आ. बाबाजानीही या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत.
 
लातूर: दिग्गज उतरणार निवडणुकीत
दोन महिन्यांनंतर लातूर महापालिकेची दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक होणार असून महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे दिग्गज या निवडणुकीत उतरणार असून अधिकच रंग भरणार आहे. महापालिकेची स्थापना पाच वर्षांपूर्वी झाली. पहिले महापौरपद अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण महिलेसाठी होते. काँग्रेसचे बहुमत असल्याने स्मिता खानापुरे पहिल्या महापौर झाल्या. दुसऱ्या अडीच वर्षांसाठी काँग्रेसचे अख्तर मिस्त्री (ओबीसी पुरुष) यांना हे पद मिळाले.

मात्र, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने ते रद्द ठरवल्यानंतर मिस्त्री यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे दीपक सूळ यांच्याकडे हे पद आले. सध्या तेच महापौर आहेत. दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक येत्या दोन महिन्यांमध्ये होणार आहे. गेल्या महापालिकेत एकही नगरसेवक निवडून न आलेल्या भाजपची ताकद राज्य आणि केंद्रातील सत्तेमुळे वाढली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका काँग्रेस आणि भाजपमध्येच होणार आहेत. 

...तर विधानसभेची तालीम  
पालिकांचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय सत्तारूढ भाजपला फायदेशीर ठरला. ड वर्गातील मनपाच्या महापौरांची निवड नगराध्यक्षांप्रमाणे थेट नागरिकांमधून करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. तो निर्णय झाल्यास महापौरपदाची निवडणूक ही विधानसभेइतकीच महत्त्वपूर्ण ठरेल.

नांदेड  पांढरे वगळता काँग्रेसचीच सत्ता
नांदेड-वाघाळा मनपाची स्थापना १९९७ मध्ये झाली. पहिले महापौर होण्याचा मान सुधाकर पांढरे यांना मिळाला तेव्हा ते शिवसेनेत होते. त्यानंतर सर्वच (दहा) महापौर काँग्रेसचेच होते. नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी सुटले आहे.

सोडत काढण्यासाठी नांदेड महानगरपालिकेचे आयुक्त समीर उन्हाळे यांच्यासह सर्वच आयुक्तांना मुंबईत बोलावण्यात आले होते. ही सोडत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. हे आरक्षण पुढील अडीच वर्षांसाठी लागू राहणार आहे. नांदेड महानगरपालिकेच्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या ऑक्टोबर महिन्यात संपत आहे. त्यापूर्वी महानगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे. 

मागील पाच वर्षांत नांदेड महानगरपालिकेचे महापौरपद सुरुवातीची अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी होते, तर नंतरची अडीच वर्षे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव होते. आता पुन्हा हे आरक्षण महिलेसाठी (अनुसूचित जाती) राखीव झाल्याने पुन्हा महानगरपालिकेची सत्ता महिलेच्या हाती जाणार आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...