आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उस्मानाबाद : नोटाबंदीनंतर तीन महिन्यांत कोटीचा महसूल घटला, कसा घटला महसूल?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
उस्मानाबाद - नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबंदीनंतर रिअल इस्टेटमध्ये प्रचंड मंदीची लाट आली. अजूनही ही लाट ओसरलेली नाही. डिसेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान तीन महिन्यांत एकट्या उस्मानाबाद तालुक्यात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाचा सुमारे १ कोटी ४ लाखांचा महसूल बुडाला आहे. शासनाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख माध्यम असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयावरच मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे.   

पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटाबंदीनंतर उस्मानाबाद शहरातील तसेच तालुक्यातील रिअल इस्टेटच्या व्यवसायावर तसेच व्यवहारावर कमालीचे निर्बंध आले आहेत. रोखीने व्यवहार करण्यावर आलेली मर्यादा आणि चलन तुटवड्यामुळे व्यवहार ठप्प झाले. नोटाबंदीनंतर हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना रिअल इस्टेट त्याला अपवाद आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक िकंवा विक्री जवळपास निम्म्यावर असल्याने सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत शासनाला मिळणारा महसूलही बुडत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर (२०१५) ते फेब्रुवारीदरम्यान (२०१६) तालुक्यात १ हजार ६४६ मुद्रांक शुल्क नोंदणी झाली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर डिसेंबर (२०१६) ते फेब्रुवारी (२०१७) दरम्यान १ हजार १३६ नोंदणी झाली आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५१० कमी नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे शासनाचा १ कोटी ४ लाख २७ हजार ३४ रुपयांचा महसूल घटला आहे.  
 
दरम्यान, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे उस्मानाबादेत बांधकाम व्यवसायही जवळपास ठप्प झाल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बांधकामासाठी रोखीने व्यवहार करण्यावरही मर्यादा असल्याने बांधकाम करणाऱ्या मालमत्ताधारकांची अडचण झाली आहे.  
 
१० ते १५ दस्त नोंदणी  : उस्मानाबाद तालुक्यात सरासरी दस्त नोंदणीचे प्रमाण ४० होते. नोटाबंदीनंतर हे प्रमाण केवळ १० ते १५ वर आले आहे. मोठ्या व्यवहारावर प्राप्तिकर विभागाचे लक्ष असल्याने तसेच व्यवहारासाठी रोखीने चलन उपलब्ध होत नसल्याने घर-जागा खरेदीच्या व्यवहाराला मर्यादा आल्या असून त्याचा परिणाम मात्र अवलंबून असलेल्या घटकावर होत आहे.
 
कसा घटला महसूल?   
गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान उस्मानाबाद तालुक्यात खरेदी-विक्रीचे १६४६ व्यवहार झाले होते. यावर्षी याच कालावधीत ११३६ व्यवहार झाले. गेल्या वर्षी शासनाला सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या माध्यमातून ३ कोटी ३३ लाख ६२ हजार ९९४ रुपये महसूल मिळाला होता. यावर्षी २ कोटी २९ लाख ३५ हजार ९६० रुपये महसूल मिळाला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १ कोटी ४ लाख २७ हजार ३४ रुपयांची घट झाली आहे.   
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...