आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

७१ हजार कुटुंबांना तीन रुपये किलोने तांदूळ, दोन रुपये किलो दराने गहू

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर- दुष्काळात दिलासा देण्यासाठी सरकारने केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेप्रमाणे लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा लातूर जिल्ह्यातील ७१ हजार ५६६ कुटंुबांना (तीन लाख ८२ हजार ४४० नागरिक) फायदा झाला आहे. आतापर्यंत या योजनेतून ११४७ मेट्रिक टन गहू, तर ५६५ मेट्रिक टन तांदळाचे वाटप करण्यात आले आहे.

शेतीसाठी आवश्यक प्रमाणात पाऊस न पडल्यामुळे शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने राज्यातील चौदा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये ज्या कुटुंबांना लाभ मिळत नाही अशा केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना तांदूळ तीन रुपये व गहू दोन रुपये प्रतिकिलो दराने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची सुरुवात १५ ऑगस्टपासून झाली. त्यात मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्हे आणि अमरावती विभागातील अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ आणि नागपूर विभागातील वर्धा या चौदा जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने धान्यपुरवठा करण्याकरिता शासनाकडून काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यानुसार ज्या लाभार्थींना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळत होता; परंतु राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत ज्यांचा समावेश झालेला नाही, अशा लाभार्थींपैकी ‘शेतकरी’ असलेल्या लाभार्थींकडून त्यांच्या शेतजमिनीचा ७/१२ चा उतारा घेऊन धान्य देण्यात येत आहे. तसेच काही ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाल्यास लाभार्थींकडून विहित पद्धतीने स्वघोषित प्रमाणपत्र घेऊन धान्य वितरित करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थींच्या शिधापत्रिकेवर ‘शेतकरी लाभार्थी’ असा शिक्काही मारण्यात येत आहे.

केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेप्रमाणे लाभ
७१, ५६६- कुटुंबांना (तीन लाख ८२ हजार ४४० नागरिक) फायदा झाला आहे.

११४७- मेट्रिक टन गहू योजनेतून, तर ५६५ मेट्रिक टन तांदळाचे वाटप केले आहे.
अ' दर्जाचा तांदूळ व गहू
योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींप्रमाणे लाभ दिला जात आहे. त्यानुसार प्रतिमहा प्रतिव्यक्ती पाच किलो या परिमाणात अन्नधान्याचा लाभ देण्याकरिता केंद्र शासनाकडून ‘अ' दर्जाचे तांदूळ व गहू शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत आहे.

तहसीलदारांवर जबाबदारी
योजनेची अंमलबजावणी व शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची जबाबदारी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर आहे. पात्र लाभार्थींची यादी रास्त भाव दुकानांत व तहसीलदार कार्यालयात जतन करून ठेवण्यात येत आहे. लाभार्थींकरिता प्राप्त झालेले नियतन, वितरणाच्या नोंदी प्रत्येक रास्त भाव दुकानामध्ये स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्यात येत आहे.