आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योगांच्या सीएसआरमुळे ३ हजार गावांत दुष्काळमुक्ती शक्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) सरकारी योजनांसाठी ७०० कोटी रुपयांची हमी मिळवण्यात राज्य सरकारला प्राथमिक स्तरावर यश आले आहे. मात्र, अन्य योजनांपेक्षा शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी हा निधी वापरण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना अमलात आणण्याचे सरकारने ठरवल्यास राज्यातील किमान ३ हजार गावे दुष्काळमुक्त होतील आणि पर्यायाने शेतकरी आत्महत्याही रोखल्या जातील, असे कृषी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

कंपन्यांना निव्वळ नफ्याच्या २ टक्के रक्कम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीवर (सीएसआर) खर्च करणे बंधनकारक आहे. मुंबई शेअर बाजाराच्या एका सर्वेक्षणानुसार राज्यात २५० कंपन्या असून २०१४-१५च्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या सीएसआर निधीचा आकडा ४.२५ हजार कोटींपर्यंत जातो. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार हा आकडा सरासरी ३ हजार कोटींपर्यंत असतो.
कंपन्या सीएसआर निधी काढतात, परंतु राज्य सरकारच्या योजनांना हा पैसा मिळत नव्हता. गुजरातच्या धर्तीवर तो महाराष्ट्रात वळवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न होते. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. राज्यपालांसोबत ८ जानेवारी रोजी उद्योग समूहांच्या प्रतिनिधींची बैठकही झाली. तत्पूर्वी, सीएसआरमधून सुमारे ७०० कोटी रुपये जमण्याची शक्यता अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली होती. स्वच्छता अभियान, कौशल्य विकास, महिला आणि बाल कल्याण, अंगणवाड्या, जंगले आणि शिक्षण यासाठी हा निधी वापरण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने योजनांचे सादरीकरणही केले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात राज्यात एक हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्याच्या मुद्द्यावरून दाखल स्युमोटो याचिकेवर उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी कंपन्यांनी सीएसआर निधी खर्च करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
सीएसआर काय व कुणासाठी?
नक्त मूल्य ५०० कोटी असेल किंवा वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी असेल किंवा एका आर्थिक वर्षात पाच कोटी वा त्यापेक्षा जास्त निव्वळ नफा असलेल्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचे निकष लागू आहेत.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, राज्यात २५० कंपन्या... सीएसआरअंतर्गत खर्च किती ... खर्च कोठे आणि जगात स्थिती काय.... शेतकरी आत्महत्या कशा थांबतील?