आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साडेसतरा हजार शेतकऱ्यांना लाभ? कर्जमाफीला नकार देणाऱ्या शासनाचे सकारात्मक पाऊले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- प्रथम कर्जमाफीला नकार देणाऱ्या राज्य शासनाकडून आता हळूहळू याबाबतीत सकारात्मक पावले पडताना दिसत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर एक लाखाच्या आतमधील कर्जदारांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली तर किती बोजा पडेल याचा अंदाज घेण्यासाठी बँकांमधून आकडेवारी गोळा करण्यात येत आहे. शासनाने एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला तर उस्मानाबाद जिल्हा बँकेतील १७ हजार ५६४ शेतकऱ्यांची ७६ कोटी १३ लाख ४७ हजार रुपयांची कर्जमाफी होऊ शकते.   

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्य शासनाला विरोधकांनी चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. याच मुद्द्यावरून सभागृहातही सुरळीत कामकाज होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे विरोधातील सर्वपक्षीयांसह सत्तेतील शिवसेनेकडूनही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरण्यात येत आहे. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मते कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणाऱ्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगून याबाबत टाळाटाळ केली जात होती.

एकीकडे महाराष्ट्रात भाजप सरकारकडून कर्जमाफीला टाळाटाळ केली जात असताना दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही गाजावाजा न करता एक लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे पीक व शेतीशी निगडित कर्ज माफ केल्याने महाराष्ट्रात अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे प्रथम नकारघंटा वाजवणारे फडणवीस सरकार याबाबत हालचाली करताना दिसत असून त्याच अनुषंगाने सहकार आयुक्तांमार्फत सर्व जिल्हा बँकांना पत्र काढून त्यांच्याकडील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जदारांची माहिती गोळा केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही बाब समाधानकारक मानली जात असली तरी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३२ हजारांवर शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफीचा निर्णय झाला तरी त्या लाभापासून मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. 

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...