आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ 16 नगरसेवकांचे भवितव्य आता आयुक्तांच्या अहवालावर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - लातूर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या एका वादग्रस्त ठरावावरून समितीमधील सर्वपक्षीय १६ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. राज्य शासनाने याबाबत लातूर महापालिकेच्या आयुक्तांकडे तातडीने अहवाल मागितला असून त्यावर नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.  

लातूर महापालिकेच्या स्थायी समितीची गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्याच्या २५ तारखेला बैठक झाली. त्यामध्ये तत्कालीन सभापती आणि सदस्यांनी त्यांना अधिकार प्राप्त नसतानाही काही गाळ्यांचे वाटप केले.

 तसेच अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही गांधी मैदान परिसरात असलेल्या जय अंबिका मंदिर ट्रस्टला सार्वजनिक जागेतील रस्त्यावर कायमस्वरूपी सभामंडप बांधण्याला मान्यता देण्यात आली. मुळात या जागेवर दोन वर्षांपूर्वीपासूनच लोखंडी सभामंडप बांधण्यात आला आहे. त्यामुळे रहदारीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी परिसरातील व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे वारंवार केल्या होत्या.
मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून मंदिराला सभामंडप उभारण्याला मान्यता देण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या मालकीचे गाळे अत्यंत कमी दराने खासगी व्यक्ती आणि संस्थांना देण्याचा निर्णय झाला. या दोन्ही प्रकारांत नियमाचा भंग आणि सामान्यांना त्रास आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा अपव्यय झाल्याची तक्रार भाजपचे माजी शहराध्यक्ष सुधीर धुत्तेकर यांनी राज्य शासनाकडे केली होती.  
 
सरकारने मागवला खुलासा  
सुधीर धुत्तेकर यांच्या तक्रारीनंतर राज्य शासनाने तब्बल महिनाभरानंतर तो वादग्रस्त ठराव विखंडित केला. त्यानंतर स्थायी समितीने अधिकार नसताना मालमत्तेसंबंधीचे ठराव घेणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणे या बाबींवर महापालिकेचे आयुक्त या नात्याने स्वयंस्पष्ट खुलासा तातडीने करावा या आशयाचे पत्र तीन दिवसांपूर्वी महापालिकेत धडकले आहे. या पत्रावर आयुक्त काय खुलासा करतात त्यावरच १६ नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.  
 
उत्सुकता अन् जीव टांगणीला  
महापालिका आयुक्तांनी खुलासा केल्यानंतर राज्य शासन काय कारवाई करेल? या विषयी महापालिकेतील सर्वपक्षीयांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. तर यात अडकलेल्या १६ नगरसेवकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. हे नगरसेवक दोषी ठरले तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना अपात्र व्हावे लागेल. तसेच त्यांना किमान ५ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या राजकारणाबाहेर आपण फेकले जाऊ यामुळे सर्वांचाच जीव टांगणीला लागला आहे.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...