आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात परभणीत, बबनराव लोणीकर यांची माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी - मराठवाडा कायमचा टँकरमुक्त करण्यासाठी गुजरात व तेलंगणाच्या धर्तीवर संपूर्ण मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीड योजना प्रस्तावित असून परतूर -मंठा -जालना तालुक्यासाठी  २३४ कोटी रुपये खर्चाची ग्रीड योजनेचे भूमिपूजन होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली असून या योजनेचे दुसरे उद््घाटन परभणी जिल्ह्यात होईल, अशी माहिती राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मौजे राणीसावरगाव (ता.गंगाखेड) येथे दिली.  
 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोजित जाहीर सभेत लोणीकर बोलत होते.  किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानोबा मुंढे, अभय चाटे, विठ्ठल रबदडे, विजय गव्हाणे, श्यामसुंदर मुंढे, श्रीनिवास मुंढे आदींसह उमेदवारांची उपस्थिती होती.  लोणीकर म्हणाले, चार वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे मराठवाड्याला टँकर मुक्त करण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर शहरे व गावांच्या पाणीपुरवठा योजना राबवण्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार असल्यामुळे मुख्य पाइपलाइन ही १५ हजार कि.मी.ची असणार आहे. परतूर व मंठा तालुक्यातील १७६ गावांसाठी सौरऊर्जेद्वारे वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबवण्याकरिता २५४ कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे व कामाला सुरुवात झाली आहे.  त्याच पद्धतीने मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील ४ मनपा, ५० नगरपालिका आणि २५ नगरपंचायतींमधील ५३ लाख ९५ हजार लोकसंख्या व ग्रामीण भागातील ६ हजार ६४५ ग्रामपंचायतींच्या १ कोटी ३३ लाख ३६ हजार लोकसंख्येला १६ टीएमसी पाणी लागणार आहे. २०५० या ३० वर्षांचा कालावधी व लोकसंख्या गृहीत धरून ४६.५२ टीएमसी पाण्याचे नियोजन वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.  स्थानिक पातळीवर आणि त्या भागातील धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील गावांसाठी त्या ठिकाणच्या पाणी स्रोताद्वारे वॉटर ग्रीड केले जाईल, पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील ४० टक्के गावांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे, असेही लोणीकर यांनी सांगितले.  
 
लोअर दुधनासाठी ६०५ कोटी  
लोअर दुधना प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश  होऊन सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. ६०५ कोटी मंजूर झाले आहे  त्यापैकी ४६२ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झालेला आहे , या पैशातून शेतीला पाणी देण्याचे नियोजन असून ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र बागायती  होणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा परभणी जिल्ह्याचा होईल, असेही लोणीकर यांनी सांगितले.  

काँग्रेस, शिवसेनेला हद्दपार करा  
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून २९५ कोटी निधी मागील दोन वर्षांत मंजूर करून जिल्ह्यातील विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्ह्यास दुष्काळी अनुदान, पीक विम्यापोटी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, असे सांगून विकासकामात आडकाठी करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी व शिवसेनेला हद्दपार करा, असेही आवाहन लोणीकर यांनी केले.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
बातम्या आणखी आहेत...