आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विलीनीकरण नव्हेच, बँकांचे सक्षमीकरण! सहकार विभागाने नेमली समिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- राज्यातील आर्थिक अडचणीतील १२ जिल्हा बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्यासाठी सहकार विभागाने शुक्रवारी (३ आॅक्टोबर) एक समिती नेमली. प्रत्यक्षात हे विलीनीकरण राज्य बँकेला परवडणार नसल्याने तसेच अत्यंत अडचणीतील नागपूर, वर्धा, बुलडाणा जिल्हा बँकेच्या विलीनीकरणाला रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच परवानगी नाकारल्याने संकटग्रस्त जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण होणार, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याला राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनीही दुजोरा देत जिल्हा बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी समिती नेमली असून, ती सुधारणा सुचवेल, असे ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात अडचणीतील जिल्हा बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्याचे सूतोवाच केल्यानंतर अडचणीतील बँकांचे काय होणार, या अनुषंगाने चर्चा सुरू झाली. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ.यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार विभागाकडून एक समिती नेमल्याचे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. 

 राज्यातील अत्यंत अडचणीतील जिल्हा बँकांत सर्वात खालचा क्रमांक वर्धा बँकेचा लागतो. त्यापाठोपाठ बुलडाणा, नागपूर आणि चौथ्या क्रमांकावर उस्मानाबाद जिल्हा बँक आहे. नागपूरसह वर्धा, बुलडाणा या तीन बँकांचा तोटा ७०० कोटी रुपये असून त्यांच्या विलीनकरणाचा निर्णय सहकार विभागाने  घेतला तर राज्य बँकेलाच तोटा होईल. त्यामुळे राज्य बँकेला अन्य बँकांचे विलीनीकरण अशक्य आहे. त्यामुळे डॉ.थोरात समिती कोणता अहवाल देते, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांसह सहकारातील धुरिणांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार बँकांना अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्यासंदर्भात समितीकडून पर्याय सुचविण्यात येतील, पर्याय अमान्य असेल, असे सांगण्यात आले.

 या आहेत अडचणी :  बँकेत ठेवी न येणे, थकबाकीतील वाढ, कर्ज वसुलीवर मर्यादा, एनपीएत वाढ, अनिष्ट तफावतीमध्ये वाढ, ठेवीदारांकडून न्यायालयात प्रकरणे दाखल होणे, नाबार्डकडून ‘डी’ रेटिंग मिळणे, कर्मचाऱ्यांचा थकीत पगार, ठेवीदारांना देण्यासाठी रक्कम उपलब्ध नसणे, अशा अनेक अडचणींचा जिल्हा बँकांना सामना करावा लागत आहे.

कोणत्या जिल्हा बँका अडचणीत?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्हा बँकेसह वर्धा, बुलडाणा, नांदेड, परभणी, धुळे-नंदुरबार, नाशिक, सोलापूर, जालना, बीड, उस्मानाबाद, यवतमाळ या जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. यापैकी नागपूरसह वर्धा, बुलडाणा जिल्हा बँकेचे विलीनीकरण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काही वर्षापूर्वी प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र त्याला परवानगी नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जिल्हा बँकांमुळे राज्य बँकेचा तोटा वाढण्याची भीती आहे.

नाबार्डच्या सूचना
खर्च कमी करा, पत सुधारा :  अडचणीतील जिल्हा बँकांच्या अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांना नुकतेच नाबार्डकडून लखनऊत बोलावण्यात आले होते. त्यावेळी बँकेच्या सुधारणेबाबत महत्त्वाच्या सूचना करून तातडीने अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यास सांगण्यात आले. त्यात तोट्यात असलेल्या शाखा कमी कराव्यात, व्यवस्थापन खर्च १ टक्क्यांच्या खाली आणावा, ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करावा, अशा सूचनांचा समावेश आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...