आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनदांडग्यांच्या नावावर \'अन्नसुरक्षे\'चे लोणी, उस्मानाबादेतील राजकीय, सामाजिक क्षेत्रासह प्रतिष्ठितांची नावे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- भ्रष्टाचारमुक्त भारत, हे बिरुद घेऊन निघालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हेतूला गावपातळीपासून शहरापर्यंत कसा हरताळ फासला जात आहे, याचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. शासनाने राज्यातील १४ जिल्ह्यांत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी उपासमार होऊ नये म्हणून सुरू केलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ स्वस्त धान्य दुकानदारांनीच उचलल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
 
शहरी भागातील कोट्यधीश राजकीय-सामाजिक, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींच्या नावावर परस्पर धान्य उचलून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला जात आहे.  स्वत:च्या नावावर धान्य उचलले जात असल्याचे अनेक प्रतिष्ठितांनाही ज्ञात नाही.
 
राज्य शासनाने २४ जुलै २०१५ रोजी महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये (२०१५) योजनेचा प्रारंभ झाला.
 
केशरी शिधापत्रिकाधारक असलेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने प्रतिकिलो ३ रुपये दराने तांदूळ, तर २ रुपये प्रतिकिलो दराने गहू, दरमहा प्रतिव्यक्ती ५ किलोप्रमाणे देण्याचा निर्णय घेतला.
 
मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद तसेच विदर्भातील अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ आणि वर्धा, अशा १४ जिल्ह्यांत ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा मागवून घेतला. बहुतांश दुकानदारांनी आपापल्या कक्षेतील शेतकऱ्यांचा सातबारा घेतला, तर बहुतांश दुकानदा
 
रांनी सातबाराऐवजी केवळ मोघम गट क्रमांक देऊन शासनाकडे लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी कळवली. मुळात ही योजना कशासाठी, कुणासाठी आहे, याची ९० टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप माहिती नाही.
 
‘दिव्य मराठी’ने गावागावात तसेच शहरी भागात माहिती घेतली तेव्हा शेतकऱ्यांनीच ही योजना काय आहे, अशी विचारणा केली. त्यामुळे योजनेचा लाभ दुसरेच कोणी उचलत असल्याची बाब समोर आली.
 
‘दिव्य मराठी’ने उस्मानाबाद शहरात गरीब शेतकऱ्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दाखवण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांचा शोध घेतल्यानंतर धक्कादायक प्रकार पुढे आला.
 
विशेष म्हणजे स्वस्त धान्य दुकानात २०-२० वर्षे पाय न ठेवलेल्या प्रतिष्ठित राजकीय, सामाजिक तसेच व्यापारी-उद्योग क्षेत्रातील नागरिकांच्या नावावर ही योजना स्वस्त धान्य दुकानदारांनी लाटली असून या व्यक्तींच्या नावावर येणारे धान्य काळ्या बाजारात विकण्यात येत आहे.
 
राज्यातील १४ जिल्ह्यांत अशीच स्थिती असण्याची शक्यता अाहे.  उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे नाव वापरून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. केवळ शहरी नव्हे, तर ग्रामीण भागातही या योजनेचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.   
 
महिन्याला ५ कोटी रुपयांचे धान्य   
उस्मानाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत सुमारे ४ लाख ७३ हजार लाभधारक शेतकरी आहेत. शासनाकडून या योजनेतील शेतकऱ्यांना ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१५ पासून दरमहा तांदूळ आणि गहू वितरित केला जात आहे. त्यासाठी १४ हजार २१० क्विंटल गहू, ९ हजार ४७० क्विंटल तांदूळ दरमहा येतो. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१५ पासून जवळपास दीड वर्षात किलोभरही शेतकऱ्यांच्या योजनेचा माल परत गेलेला नाही.
 
याचाच अर्थ सगळेच शेतकरी हा माल उचलत असल्याचे शासनाचा अहवाल सांगतो. विशेष म्हणजे अत्यंत दर्जेदार गहू आणि तांदूळ असून गव्हाचा २५, तर तांदळाचा ३० रुपये प्रतिकिलो शासकीय बाजारभाव आहे. शेतकऱ्यांसाठी महिन्याला जिल्ह्यात येणाऱ्या या धान्याची किंमत सुमारे ५ कोटींहून अधिक आहे. मात्र, हे धान्य किती शेतकरी उचलतात, याचा कधीही उलटतपास शासकीय यंत्रणेने केलेला नाही.   

सोशल ऑडिटला हरताळ   
शासनाने ३० जुलै २०१६ रोजी या योजनेचे सोशल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच अन्न दिन साजरा करण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाला दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांची नावे आधार लिंक करण्यास सांगण्यात आले होते. शासनाच्या या आदेशाला दुकानदार आणि पुरवठा विभागाने हरताळ फासला.   

माझ्या नावावर धान्य घेतले जाते?   
उस्मानाबाद शहरात ३५ पैकी ३१ स्वस्त धान्य दुकानांतून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत धान्याचे वाटप करण्यात येत आहे. सुमारे ११ हजार ९९० शेतकरी लाभार्थी आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये कोट्यधीश असलेले नेते, व्यापारी आहेत. मात्र, त्यांनी २०-२० वर्षे दुकानात पाय ठेवलेला नाही. तरीही त्यांच्या नावावर गरीब दुष्काळग्रस्त शेतकरी दाखवून धान्य 
उचलण्यात येत आहे. 
 
मुळात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना १ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या शेतकरी कुटुंबासाठी शासनाने राज्यातील १४ जिल्ह्यांत सुरू केलेली आहे. या योजनेत मोठ्या व्यक्तींना लाभार्थी दाखवून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. आलेला संपूर्ण माल संबंधित व्यक्ती उचलतात, असे दाखवण्यात येते. म्हणजे जे व्यक्ती कधीही माल उचलत नाहीत, त्यांचा माल कोण उचलतो, याची चौकशी व्हावी. दुर्दैवाने शासकीय यंत्रणेचा यामध्ये हात असल्याने चौकशी होत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...