आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तूर खरेदीत अडकले 18 व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या हातावर दिल्या तुरी; असा उघड झाला प्रकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - जिल्ह्यातील बहुचर्चित तूर खरेदी घोटाळ्याचा अहवाल अखेर तयार झाला असून यात १८ शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील ४९ शेतकऱ्यांच्या नावे तूर विकल्याचे उघड झाले आहे. जालना उपविभागीय पोलिस अधिकारी व तहसीलदार यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत ही बाब समोर आली अाहे. आता यातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.  
 
राज्यात यावर्षी बंपर उत्पादन झाल्याने तुरीचे भाव काेसळले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने हमी भाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. यात नाफेडच्या मदतीने जिल्ह्यात चार ठिकाणी केंद्रावर तूर खरेदी करण्यात आली. यात तुरीसाठी ५०५० रुपये हमी भाव देण्यात आला. त्यामुळे बाजारात ३३०० ते ३५०० रुपये दर असताना शेतकऱ्यांना मात्र हमी भाव केंद्रावर बाजारभावापेक्षा जवळपास दीड हजार रुपये वाढीव दर मिळाला. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा मात्र व्यापाऱ्यांनीही मोठ्या प्रमाणात फायदा करून घेतला. हमी भाव केंद्र सुरू होण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून स्वस्त दराने खरेदी केलेली तूर पुन्हा या हमी भाव केंद्रावर विक्री करून चांगलाच नफा कमावल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नियुक्त करून यासंदर्भात चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जालना बाजार समितीच्या आवारातील तूर खरेदी केंद्राची चौकशी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन बारी, तहसीलदार डॉ.विपीन पाटील यांचा समावेश असलेल्या पथकाने पूर्ण केली आहे. यात १८ व्यापाऱ्यांनी ४९ शेतकऱ्यांच्या नावे नाफेडला तूर खरेदी केल्याचे चाैकशीत समोर आले आहे. या माध्यमातून जवळपास ९२ लाख रुपयांची तूर विक्री करण्यात आली असून त्यातील ८४ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावरून पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या खात्यावर वळविण्यात आले आहेत. या समितीने हा अहवाल दिल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल आता राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. 
 
व्याप्ती वाढणार  
जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी जालना, अंबड, तीर्थपुरी आणि परतूर या चारही केंद्रांवर झालेल्या तूर खरेदीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी चार स्वतंत्र चौकशी समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यातील जालना केंद्रावरील तूर खरेदीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मात्र उर्वरित तीन खरेदी केंद्रांचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
 
अशी झाली तूर खरेदी  
जालना येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात नाफेडच्या वतीने तूर खरेदी करण्यात आली. यात ५ हजार ६०० शेतकऱ्यांनी ९२ हजार क्विंटल तूर विक्री केली, तर जिल्ह्यातील चारही हमी भाव खरेदी केंद्रावर ११ हजार ३३२ शेतकऱ्यांनी १ लाख ७८ हजार क्विंटल तूर विक्री केली आहे. यात जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाच्या चौकशीला विलंब होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
 
कारवाई कोण करणार  
समितीच्या अहवालात १८ व्यापारी आणि ज्या ४९ शेतकऱ्यांच्या नावे तूर विक्री करण्यात आली असे सर्व ६७ लोक दोषी आहेत. नाफेडने तूर खरेदी करण्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशनची मदत घेतली. मार्केटिंग फेडरेशनने खरेदी-विक्री संघाच्या मदतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे या प्रकरणात तक्रार कोण देणार हा प्रश्न निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पणन विभागाच्या सचिवांना पत्र देऊन कारवाई प्रस्तावित केली आहे.
 
वेळोवेळी बदलले नियम
शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावरच तूर विक्री करावी यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका तथा प्राधिकृत अधिकारी डॉ. एम.एन. केरकेट्टा यांनी सातबारा, पीकपेऱ्याची अट रद्द केली होती. विशेष म्हणजे १३ जानेवारी रोजी त्यांनी जालना येथील हमी भाव खरेदी केंद्राची पाहणीही केली होती. त्यांनी ही अट रद्द करताच या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात तुरीची आवक झाली. त्यानंतर ३ मार्चपासून पुन्हा सातबारा, पीकपेरा बंधनकारक करण्यात आला, तर १६ मे पासून ऑनलाइन पीकपेरा आवश्यक करण्यात आला होता. त्यामुळे तूर खरेदीची नियमावली वेळोवेळी बदलत गेली.
 
असा उघड झाला प्रकार   
व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने तूर खरेदी केली. ही तूर शेतकऱ्यांच्या नावे ५०५० रु. या हमी भावाने नाफेडला विक्री केली. नाफेडकडून संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली. दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी आरटीजीएसच्या माध्यमातून हे पैसे आपल्या खात्यावर वळवले. चौकशी दरम्यान हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे.   
बातम्या आणखी आहेत...