झेडपी, पंचायत समिती निवडणूक: सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या प्रचाराच्या खर्चाचे काय?

लातूर - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून आचारसंहिता लागू झाली आहे. प्रत्येक उमेदवाराला बँकेच्या खात्यामधून अधिकृतपणे ठरवून दिलेल्या मर्यादेत खर्च करावयाचा आहे. मात्र, सोशल मीडियातून जवळजवळ फुकटात होणाऱ्या प्रचाराचा खर्च कसा धरायचा? असा प्रश्न जिल्हास्तरावरील निवडणूक यंत्रणांना पडला आहे. तूर्त तरी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत, असे सांगितले जात आहे.  

गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये स्मार्टफोनचा मोठा विस्तार झाला आहे. त्यातही स्वस्त मोबाइल फोनची उपलब्धता आणि सहा महिन्यांपासून उपलब्ध असलेले जिओची मोफत इंटरनेट सेवा यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचा वापर सुरू झाला आहे. व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक या दोन माध्यमांची सर्वात जास्त चलती आहे. या माध्यमातून फोटो, व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप सहजपणे पाठवली जाऊ शकते. महिन्याला कमाल २०० रुपयांपासून इंटरनेटचे पॅक उपलब्ध असल्यामुळे सामान्यातला सामान्य व्यक्ती सध्या सोशल मीडियाचा वापर करत आहे. निवडणुकीच्या काळात एखाद्या उमेदराने एखाद्या ठिकाणी अधिकृतपणे बॅनर उभे केले तरी त्याला खर्चाची तोशीस सहन करावी लागते. मात्र, बॅनरचा फोटो बनवून हजारो जणांना एकदाच पाठवण्याची सोय व्हॉट्सअॅप, फेसबुकवर उपलब्ध आहे. तीही जवळपास नि:शुल्क म्हणावे इतक्या कमी पैशांत. त्यातही एका उमेदवाराच्या प्रचार करणारा फोटो, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप त्याचे मित्र, आप्त, कार्यकर्ते यांनी शेअर केल्यास प्रत्यक्ष उमेदवाराला खर्चही पडत नाही. अत्यंत कमी पैशात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा सोशल मीडिया हा मार्ग उपलब्ध अाहे. विशेष म्हणजे याचे सर्व्हर देशात नसल्यामुळे कोणत्या उमेदवाराने किती क्लिप पाठवल्या याची मोजदादही करता येत नाही. त्यामुळे त्याचा खर्चही कळू शकत नाही.  

पालिका निवडणुकांमध्येही होता संभ्रम : नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. शहरी तसेच ग्रामीण भागात तरुणांचे मोबाइल वापराचे प्रमाण मोठे आहे. सोशल मीडियाचा वापरही त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात केला जातो. अत्यंत तरल आणि संवेदनशील असलेल्या या वर्गाला आपल्याकडे वळवणे तुलनेने सोपे असते. त्यामुळे काहींनी जात, धर्म, वर्ण या माध्यमातून प्रचार करून विजय मिळवल्याचा आरोप काही पराभूतांनी केला होता. सोशल मीडियातून एखाद्याची बदनामी करणारे, त्याच्या तोंडी न केलेले वक्तव्य घुसवण्याचे प्रकारही केले जातात. मागचे-पुढचे संदर्भ तोडून मधलेच वाक्य दाखवून एखाद्या उमेदवाराची बदनामी सहजपणे केली जाऊ शकते. पालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर त्या वेळी प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही झाली नव्हती. त्या वेळचा संभ्रम जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्येही कायम राहिला आहे.

 

खर्चाचे धोरण ठरलेले नाही 
-राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत सविस्तर सूचना केलेल्या नाहीत. काही तांत्रिक मुद्द्यांचा उलगडा झालेला नाही. सोशल मीडियातून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराचा खर्च कसा गृहीत धरायचा यावर अद्याप धोरण ठरलेले नाही. याबाबत आम्हाला राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रतीक्षा आहे.  
पांडुरंग पोले, जिल्हाधिकारी.