आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निझामकालीन वास्तू शंभर वर्षांनंतरही भक्कम स्थितीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - निझाम सरकारच्या आणि रझाकारी संघटनेच्या अनन्वित छळामुळे तत्कालीन निझाम संस्थानमध्ये म्हणजेच आताच्या मराठवाड्यात प्रचंड उद्रेक झाला. स्वातंत्र्यानंतर एक वर्षाने म्हणजे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निझाम संस्थान बरखास्त झाले; मात्र त्यामुळे निझाम सरकारच्या समाजाभिमुख अनेक बाबी दुर्लक्षित राहिल्या. देशातील सर्वात श्रीमंत म्हणून ओळख असलेल्या निझाम सरकारने १०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या वास्तू आजही मजबूत स्थितीत आहेत. त्यापैकी उस्मानाबादसह बीड, औरंगाबाद येथील पोलिस मुख्यालय, कारागृहाच्या इमारती आणि रस्ते वापरात आहेत.  

औरंगाबाद- धुळे मार्गावरील औट्रम घाट गेल्या आठवड्यात ढासळलेल्या डोंगरकड्यामुळे चर्चेत आला. या घाटाचा इतिहास शोधताना निझाम सरकारमधील जेम्स औट्रम नामक तत्कालीन अधिकाऱ्याची सर्वांना अाठवण झाली. औट्रम याने १ लाख ४५ हजार १०६ रुपयांत हा घाट बांधला होता. त्याच्या कौशल्यामुळे परिसरातील रहिवाशांनी त्याची समाधी बांधली, ती आजही अस्तित्वात आहे. सुमारे १९२१ मध्ये (१३३१ फसली) निझाम सरकारने काढलेल्या वार्षिक अहवालात या रस्त्याच्या कामाचा उल्लेख आढळतो. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील शहागड रस्त्यावर ४ लाख ८३ हजार १८ रुपये खर्च आला होता. अजिंठा रोडही ७४ हजार ९९८ रुपयांत तयार झाला. शहापूर-बीड, परभणी जिल्ह्यातील कोबा-मानवत, नांदेड-माळेगाव, देवगाव नाका, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हैदराबाद-सोलापूर रस्ते, त्यावरील पूल निझाम सरकारने तयार केलेले आहेत. यापैकी बहुतांश पूल आजही सुस्थितीत आहेत. अंबाजोगाई येथील सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेत निझामांच्या घोडदळांची पागा होती. ही पागा बांधण्यासाठी १३ लाख २६ हजार ३०० रुपये इस्टिमेट तयार केले होते. मात्र, त्यात तत्कालीन अभियंत्यांनी ते केवळ ८ लाख २८ हजार ६६१ रुपयांत ही वास्तू उभारली. १९३८ मध्ये बांधकाम झालेल्या बीड, नांदेड आणि औरंगाबादच्या पोलिस मुख्यालयाच्या इमारतींचा आजही वापर केला जातो. बीडच्या पोलिस मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी ८४ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक असताना १० हजारांची बचत करून ही वास्तू ७८ हजार ८७४ रुपयांत तयार झाली. नांदेडची इमारत ५५ हजार ८०० रुपयांत, औरंगाबादची वास्तू ५३ हजारांत उभी राहिली.  
निझाम सरकारच्या अन्यायी धोरणांचा जरूर निषेध केला पाहिजे. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्ये रुजण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. त्यात अनेकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. पण निझामाच्या १७२४ ते १९४८ या २२४ वर्षांपैकी अनेक वर्षे चांगल्या कार्यपद्धतीचा उल्लेखही इतिहासात आढळतो. त्यात दुष्काळात शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना रोजगार दिले गेले, तर १९०१ मध्ये ३८ हजारांचा निधी देऊन दुष्काळात तुळजापूरच्या घाटाचे बांधकाम केले गेले. निझाम सरकारने बांधलेले कारागृह, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकाऱ्यांचा बंगला आजही वापरात आहे.   
 
निझामाचा कारभार  
देशात ५६५ संस्थानांपैकी हैदराबादचे निझाम संस्थान १७२४ ते १९४८ पर्यंत म्हणजे २२४ वर्षे होते. १९४१ च्या जनगणनेनुसार निजामशाहीचे क्षेत्रफळ ८२ हजार ६९४ चौरस मैल, तर संस्थानात १ कोटी ६३ लाख ३८ हजार ५३४ लोकसंख्या होती. निझामाची सत्ता मराठवाड्यातील तेव्हाच्या पाच आणि आताच्या आठ जिल्ह्यांत होती. तसेच आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर कर्नाटकात होती. जगातील पहिल्या १० श्रीमंतांमध्ये निझाम गणले जात. निझाम सरकारच्या प्रिन्सी हिऱ्याचा इंग्लंडमध्ये दोन वर्षांपूर्वी लिलाव झाला. त्याला २५४ कोटी रुपये मिळाले. असे असंख्य हिरे निझामाकडे होते.  
 
१८ तालुक्यांत होती वैयक्तिक जहागिरी
निझाम सरकारची सर्फेखास (वैयक्तिक जहागिरी) १८ तालुक्यांत होती. त्यापैकी मराठवाड्यातील पाटोदा, उस्मानाबाद, कळंब, परंडा, खुलताबाद, सिल्लोड, पालम या तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर जमीन होती. निझामाला दरवर्षी सरकारी महसूल १५०० कोटींवर मिळत होता, तर वैयक्तिक उत्पन्नही कोटींत मिळायचे. त्यामुळे फाळणीनंतर १९४७ मध्ये श्रीमंत असलेल्या सरकारने पाकिस्तानला सुमारे २० कोटी रुपये कर्ज दिल्याचे सांगितले जाते.  
 
काम चांगले, पण रझाकारांमुळे उद्रेक    
निझाम सरकार खालसा होण्यापूर्वीची काही वर्षे आधी संस्थानचा कारभार चोख होता. संस्थानला अनेक चांगले आणि प्रामाणिक अधिकारी मिळाले. भ्रष्टाचारमुक्त, काटकसरीचा प्रशासकीय कारभार होता. नंतरच्या काळात सरकारने सामान्य जनतेवर अन्याय सुरू केला. रझाकारी संघटनेने छळाची सीमा गाठल्यामुळे उद्रेक झाला.   
- डॉ. सतीश कदम, इतिहास संशोधक, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, तुळजापूर.
बातम्या आणखी आहेत...