आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धोरण खुंटीला टांगल्यानेच जायकवाडी कोरडे पडले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळेच जायकवाडीसारखे मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेले धरण कोरडे पडले. जायकवाडीच्या दुर्दशेचे चित्र पाहूनही राज्यकर्त्यांना पाझर फुटला नाही. उलट जायकवाडीच्या वरील भागात छोटी-मोठी अनेक धरणे बांधण्यात आली. जवळपास १०० टीएमसीचे धरण कोरडे पडत असल्याचे पाहूनही राज्यकर्त्यांनी वरच्या भागात धरणे बांधण्यास परवानगी कशी दिली, यावरून जायकवाडीच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांचे धोरण काय होते ते स्पष्ट होते, अशी टीका जलतज्ज्ञ व जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता द.मा. रेड्डी यांनी केली.

टेलची (शेवटच्या टोकाची) धरणे अगोदर भरली पाहिजेत या धोरणाला गेल्या १५ वर्षांपासून शासनाने खुंटीवर टांगून ठेवल्यानेच जायकवाडी कोरडे पडण्याची वेळ आली आहे. पावसाळा संपल्यानंतर आता वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने समन्यायी पाणीवाटपाच्या तत्त्वालाही हरताळ फासण्याची वेळ येणार आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून शासनाचे मंत्री टेलची धरणे अगोदर भरून नंतर वरची धरणे भरली पाहिजेत असे तोंडीच बोलत राहिले. त्यासंबंधात कोणताही कायदा केला नाही.

समन्यायी वाटप होणारच नाही
ते पुढे म्हणाले की, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा १२ (६) (ग) असे सांगतो की, १५ ऑक्टोबरला राज्यातील सर्व धरणांचा पाणीसाठा समान राहिला पाहिजे. त्यानुसार पावसाळा सुरू असतानाच पाणी सोडण्याची कारवाई करणे गरजेचे होते. आता पावसाळा संपून गेला. जमीन शुष्क झाली. अशा वेळी १२ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. शुष्क जमिनीत पाणी मुरणे, चोरी करणे, बाष्पीभवन या संकटांमुळे पाणी वाया जाणार आहे.

न्याय्य बाजू मांडलीच नाही
जायकवाडीच्या पाण्याबाबत अभ्यास करून शासनाकडे, न्यायालयात न्याय्य बाजू मांडलीच जात नाही हे खरे दुर्भाग्य असल्याची टीका ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ या.रा.जाधव यांनी केली. लोकप्रतिनिधी, मंत्री काही भूमिका घेत नाहीत. वकील मंडळीही पुरेसा अभ्यास करून बाजू मांडत नाहीत. त्यामुळे मराठवाड्याला पाण्याच्या बाबतीत वर्षानुवर्षे अन्यायच सहन करावा लागतो, असेही जाधव म्हणाले.