आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायम विनाअनुदान शाळांचे शुक्लकाष्ठ संपता संपेना...

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद - राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना 2012-13 पासून अनुदान देण्यासाठीचे निकष नकारात्मक दृष्टिकोनातून ठरवण्यात आले आहेत. शाळांना अनुदान द्यायचेच नाही, असे सरकारचे धोरण असल्याची टीका मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस व्ही. जी. पवार यांनी केली आहे.
निकष पूर्ण करणा-या शाळांना 2012-13 पासून अनुदान सुरू केले जाणार आहे. अनुदानाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी या शाळांकडून पंचतारांकित भौतिक सुविधांची अपेक्षा शासनाला आहे. अनेक वर्षांपासून विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या शाळांना हे निकष पूर्ण करणे शक्य होणार नाही, असे पवार यांनी सांगितले. कायम विनाअनुदान शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा, इंटरनेटची जोडणी असावी, दोन विद्यार्थ्यांना बसता येतील असे डेस्क असावेत, प्रत्येक वर्गखोली 18 बाय 22 आकाराची असावी, याच आकाराची प्रयोगशाळा असावी, विद्यार्थीसंख्येनुसार स्वच्छतागृह असावे, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत, समुपदेशन केंद्र सुरू असले पाहिजे, हरितक्रांतीसाठी शाळेने काय उपक्रम राबविले याची माहिती सादर करावी, दहावीच्या वर्गात 30 विद्यार्थी असतील तर त्यापैकी 19 विद्यार्थी प्रथमश्रेणीत उत्तीर्ण असावेत, ग्रामीण भागातील शाळेसाठी दोन एकर, शहरी भागातील शाळेसाठी एक एकर जागा असावी, पाचवीच्या वर्गात प्रवेश घेतलेल्या मुलींची संख्या दहावीच्या वर्गापर्यंत कायम राहावी, अनुदानासाठीचा प्रस्ताव इंटरनेटद्वारे सादर करावा आदी जाचक अटींचा समावेश असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
या निकषांनुसार अनुदानास पात्र ठरवण्यासाठी गुण देण्यात येणार आहेत. अनेक वर्षांपासून विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या शाळा या निकषांची पूर्तता करू शकत नाहीत. निकष पूर्ण न करू शकणा-या राज्यातील शाळांची संख्या 95 टक्के इतकी आहे. शासनाच्या या अटींमुळे विनाअनुदान शाळांमध्ये राबणा-या शिक्षक, कर्मचा-यांमध्ये निराशा पसरली आहे. शासनाला अनुदान द्यायचेच नाही, ते फक्त नाटक करीत आहेत, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
अनुदानासाठीचे हे निकष रद्द करावेत, 17 फेब्रुवारी 2004 च्या निर्णयातील तरतुदींनुसार अनुदान सूत्र लागू करावे, कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांबाबत भेदभाव टाळून 2004 च्या शासन निर्णयानुसार टप्पा अनुदान लागू करावे, अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाने केली आहे. यासाठी 31 जानेवारी रोजी दुपारी 2 ते सायंकाळी 5 या वेळेत उस्मानाबाद येथील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

काय सांगतो फेब्रुवारी 2004 चा निर्णय
शहरी भागातील शाळांतील उपस्थिती 35 टक्के, ग्रामीण भागातील शाळांतील उपस्थिती 30 ट, आदिवासी भागांतील शाळांची उपस्थिती 20 टक्के असावी.
शहरी भागातील शाळांचा निकाल 35 टक्के, ग्रामीण भागातील शाळांचा निकाल 25 टक्के, आदिवासी शाळांचा निकाल 20 टक्के असावा.
शाळेसाठी पुरेशी इमारत असावी, पुरेशा विज्ञान साहित्यासह प्रयोगशाळा असावी, पुरेसे फर्निचर, ग्रंथालय, शैक्षणिक साहित्य असावे.

तर शाळांची मान्यताच रद्द
पहिल्या वर्षात निकष पूर्ण न झाल्यास कायम विनाअनुदान शाळांना पुढील दोन वर्षे संधी दिली जाणार आहे. तिस-या वर्षीही निकष पूर्ण न झाल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. ही अट अत्यंत जाचक असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे.

अनुदानासाठी शासनाने कायम विनाअनुदानित शाळांसाठी लावलेले निकष जाचक आहेत. ते पूर्ण करणे शक्यच होणार नाही. फेब्रुवारी 2004 च्या निकषांनुसारच अनुदान द्यावे.
डी. के. देशमुख, मुख्याध्यापक, शरद पवार हायस्कूल