आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात गटशेतीचा प्रयोग

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - राज्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून गटशेतीचा प्रयोग हाती घेण्यात आला असून हा उपक्रम केंद्राच्या परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या सहकार्यातून पुढील तीन वर्षांसाठी राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेत केंद्राचा ६० तर राज्याचा ४० टक्के हिस्सा असणार आहे. सहभाग हमी पद्धतीने प्रमाणीकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतात सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करणे व पुरवठा करणे, सेंद्रिय शेतमालाचे विक्री व्यवस्थापन करणे, उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पादन वाढवणे आदी या कृषी विकास योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत ५० एकर क्षेत्राचा आणि ५० शेतकऱ्यांचा एक गट तयार करण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण ९३२ गट तयार करण्यात येणार आहेत.

८० हजारांचा शासन खर्च
एका गटातून एकाची गट मार्गदर्शक म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. गट मार्गदर्शकास कृषी विद्यापीठ व नागपूरच्या प्रादेशिक सेंद्रिय शेती केंद्राकडून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा गट तयार करणे, सभा व चर्चासत्र घेणे, सेंद्रिय शेती क्षेत्रावर भेटीचे आयोजन करणे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी एका गटाला ८० हजारांचा शासन खर्च करणार आहे. त्यानुसार ९३२ गटांसाठी सुमारे साडेसात कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसेच सहभाग हमी पद्धतीने प्रमाणीकरणासाठी गटावर ३६ हजार ७४० रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

गटाला अडीच लाख खर्च
सेंद्रिय शेतीसाठी एका एकरला हजार रुपये खर्च येणार असल्याने एका गटाला ५० हजार रुपये लागणार आहेत. सेंद्रिय बीज खरेदीसाठी एका गटाला २५ हजार तर निविष्ठा निर्मिती युनिट उभारणीसाठी ७५ हजार लागणार आहेत. तसेच जैविक नत्र उत्पादित वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी १५०० एकरला ५० हजार लागणार आहे तर अर्क निर्मिती युनिटसाठी ५० हजार लागणार आहेत. परिणामी सेंद्रिय शेतीची संकल्पना राबवण्यासाठी एका गटाला एकूण अडीच लाख खर्च येणार आहे.

एक गाव एक गट
एका गटासाठी एक गाव किंवा ग्रुप ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येणार आहे. गावातील काडीकचरा, पालापाचोळा, शेण-मलमूत्र आदींपासून सेंद्रिय खतनिर्मिती करून त्याचा वापर करण्यात येईल.

४६ हजार ६०० एकर क्षेत्र
एका गटामध्ये ५० एकर क्षेत्र याप्रमाणे ९३२ गटांमार्फत तीन वर्षांत ४६ हजार ६०० एकर शेतीचे सेंद्रियीकरण होणार आहे. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त एक हेक्टरपर्यंत लाभ मिळणार आहे.