आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील ७० टक्के स्टील उद्योग बंद, वर्षभरासाठी विशेष पॅकेज द्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद झाल्याने व्यवहारावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. स्टील उद्योगालाही त्याचा मोठा फटका बसला असून ७० टक्के मोठे उद्योग सध्या बंद आहेत. प्रकल्पासाठीची मोठी गुंतवणूक आणि त्यात कर्जाचे ओझे यामुळे हे उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत या उद्योगांना एक वर्षासाठी विशेष पॅकेज देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्टील उद्योजकांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेणार आहे.
महाराष्ट्र स्टील रिलोलिंग असोसिएशनची बैठक मंगळवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. यात असोसिएशनचे राज्यभरातील ४५ सदस्य उपस्थित होते. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटा बाद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. मात्र, या निर्णयामुळे बाजारात चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांची प्राथमिकता आहे. परिणामी, स्टीलच्या मागणीत घट झाली आहे. जवळपास प्रत्येक उद्योगावर बँकांचे मोठे कर्ज आहे, त्यात प्लँट सुरू ठेवण्यासाठी मोठा खर्च होतो. मागणीच नसल्याने हा सर्व खर्च पेलणे उद्योगांना अवघड झाल्याचे म्हटले आहे. राज्यात स्टील उत्पादन करणारे जवळपास १७० उद्योग आहेत. यातील ७५ टक्के उद्योग सध्या बंद आहेत. त्यामुळे ४० हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळू शकते. त्यामुळे हे उद्योग वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्याची मागणी केली जाणार आहे. उद्योगांची ही समस्या बँकांनाही कळवली जाणार आहे. राज्यात जालना, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली या भागात मोठे स्टील उद्योग आहेत.

विजेची मागणी घटणार
राज्यात स्टील उद्योगासाठी एक हजार मेगावॅट विजेची आवश्यकता असते. मात्र, हे उद्योग बंद राहिले तर विजेची मागणी घटणार आहे. त्यामुळे वीज कंपन्या अडचणीत येऊ शकतात. भविष्यात त्याचा मोठा परिणाम जाणवेल. त्यामुळे हे उद्योग सुरू राहिले पाहिजेत यासाठी सरकारने काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

बेरोजगारी वाढेल
मागणी घटल्याने उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालणार नाहीत. त्यामुळे या उद्याेगावर थेट अवलंबून असणारे ४५ हजार कामगार आणि इतर विविध मार्गांनी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. शिवाय विजेची मागणी घटल्याने त्याचे विपरीत परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे या समस्या मांडणार
लोकांच्या हातात पैसा येऊन घरांची मागणी सुरू होण्यास किमान एक वर्ष लागेल. त्यानंतर स्टीलला मागणी सुरू होईल. परंतु एक वर्ष या उद्योगाने तग धरण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे, कंपन्यांना आठवड्याला केवळ ५० हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. यात हमालांची मजुरी, ट्रकचे भाडे आणि अन्य खर्च कसा भागवणार, बँकेच्या कर्जात सवलत मिळावी आदी मागण्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र स्टील रिलोलिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश मानधनी यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...