आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पैसेवारीच्या घोळाचा अर्ध्या उस्मानाबाद जिल्ह्यावर अन्याय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - सबके बाद, उस्मानाबाद, अशी उपरोधिक म्हण, उस्मानाबाद जिल्ह्याला तंतोतंत लागू पडली आहे. महसूल विभागाच्या पैसेवारीच्या घोळामुळे मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे ७३७ पैकी अवघ्या ३१७ गावांना सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. अन्य जिल्ह्यातील संपूर्ण गावे लाभाचे मानकरी ठरणार आहेत. जिल्ह्यातील नेतृत्व कमी पडल्याने जिल्ह्यातील शेतक-यांवर ही वेळ आल्याचे बोलले जात आहे.
कायम दुष्काळी स्थितीला तोंड देणा-या उस्मानाबाद जिल्ह्याची या दुष्काळात सरकारी यंत्रणेनेही फरपट केली आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वेगळी स्थिती नसतानाही केवळ महसुली यंत्रणेमुळे निम्म्याहून अधिक जिल्ह्याचा भाग उपाययोजनेच्या सुविधांना मुकला आहे.
राज्य सरकारने गुरुवारी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांसाठी दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही तात्पुरत्या उपाययोजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये सावकाराचे कर्ज, एकरी नुकसान भरपाई, बँकेकडील व्याज माफ, पीक विमा आदी उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील संपूर्ण गावांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कारण, संबंधित चारही जिल्ह्यांतील संपूर्ण गावे ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीमध्ये आली असून, औरंगाबाद जिल्ह्यातील केवळ ४६, जालन्यातील ४१, बीडमधील २६ गावांमध्ये ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी दाखवण्यात आल्याने या गावांना लाभ मिळणार नाही. मात्र, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ७३७ पैकी तब्बल ४२० गावांना लाभाला मुकावे लागले आहे. महसुली यंत्रणेच्या कारभारामुळे रब्बी, खरीप असा फरक करण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावांवर अन्याय झाला आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळ आणि उस्मानाबादमध्ये सुकाळ, असे चित्र महसुली यंत्रणेमुळे निर्माण झाले आहे.

तीन तालुक्यांवर संकट
एकीकडे निसर्गाची कायम अवकृपा असलेल्या भूम, परंडा आणि वाशी तालुक्यामध्ये या वर्षीही खरिपाचे उत्पन्न निघाले नाही. पावसाळ्यात पाऊस न झाल्याने आता रब्बीचीही खात्री नाही. अशा परिस्थितीत महसुली यंत्रणेने या गावांचा खरिपाच्या पैसेवारीमध्ये समावेश न केल्याने शासनाच्या उपाययोजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे तिन्ही तालुक्यांवर संकट कोसळले आहे.

वेगळा आराखडा दिला
ज्या गावांचा खरिपाच्या पैसेवारीमध्ये समावेश नाही, मात्र अशा गावांमध्ये टंचाईसदृश स्थिती आहे, अशा गावांतील शेतक-यांचा अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. 'क' आणि 'ड' या विवरण पत्रांमध्ये शेतक-यांची माहिती पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या शेतक-यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळू शकते.''
डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी,