आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Parbhani Municipal Employee Payment Issue In Maathi

परभणीत आठ महिन्यांचा पगार थकला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी- कोणत्याही प्रकारचे मोठे उद्योग, व्यापारपेठ नसताना केवळ लोकसंख्येच्या निकषावर महापालिका झालेल्या परभणीच्या पालिकेचे अर्थग्रहण अद्यापही सुटलेले नाही. उलट ते अधिकच कोलमडून गेलेले आहे. स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) सुरुवातीपासूनच झालेला विरोध, अपेक्षित एलबीटी वसुली केवळ साधारणत: 35 टक्क्यांपर्यंतच राहिल्याने महापालिकेला सातत्याने कोलमडलेल्या अर्थकारणाला सामोरे जावे लागत आहे. कर्मचार्‍यांचा आठ महिन्यांचा पगार अद्यापही थकलेलाच आहे.

परभणी महापालिकेची निर्मिती एक नोव्हेंबर 2011 रोजी झाली. सव्वातीन लाख लोकसंख्या हाच निकष लागू झाल्याने इच्छा नसतानाही पालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले. राजकीय पक्ष, विचारवंत यांना यामागील धोके लक्षात आल्याने विरोध असूनही महापालिका अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी अ वर्ग नगरपालिका असतानाही सातत्याने बिकट आर्थिक स्थितीतून केलेली वाटचाल लक्षात घेता, महापालिकेला होणारा विरोध साहजिकच होता. व्यापारी संघटनांनाही एलबीटीचे भूत मागे लागणार, हे माहीत असल्याने त्यांनीही विरोध केला. राज्य सरकारचे सहायक अनुदान सुरुवातीच्या 11 महिन्यांत मिळाल्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनासह अन्य खर्चाचे प्रश्न फारसे निर्माण झाले नाहीत. सहायक अनुदानातून पगारासह दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा यासारखे महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागत होते. एलबीटी लागू होणार, हे निश्चितच असल्याने व्यापारी महासंघाने सुरुवातीपासूनच विरोध कायम ठेवला. तब्बल आठ दिवस शहराची बाजारपेठ बंद राहिली. त्यामुळे एक वर्षभर उशिराने का होईना, एक नोव्हेंबर 2012 पासून एलबीटी लागू झालाच. सहायक अनुदान बंद झाल्याने महापालिकेने एलबीटीची सक्ती केली.

अडीच कोटींचा मासिक खर्च
महापालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी एक कोटी 80 लाख रुपये दरमहा लागतात. पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीसाठी लागणार्‍या विजेचे मासिक बिल 70 लाख रुपयांपर्यंत येते. असा अडीच कोटींचा खर्च जुळवताना पालिकेच्या नाकी नऊ येतात. त्यातून मूलभूत गरज म्हणून वीज कंपनीचे 70 लाख रुपये नियमित भरले जातात. ही रक्कम एलबीटीच्या एक कोटीच्या मासिक वसुलीतूनच भागवली जाते. घरपट्टी, भाडे वा इतर स्रोतांतून अन्य खर्च भागवले जातात.
असहकार आंदोलन सुरूच..
पुणे येथे झालेल्या व्यापार्‍यांच्या बैठकीनंतर व्यापार्‍यांनी एलबीटीवर तोडगा निघेपर्यंत मासिक 100 रुपयांचेच चालान भरून असहकार आंदोलन सुरू केलेले आहे.