आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास खासगी शिक्षण संस्था उदासीन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

फुलंब्री - शासनमान्य विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेत दुर्बल घटकांतील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के कोटा आरक्षित ठेवावा,असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र फुलंब्री तालुक्यातील इंग्रजी शाळेच्या व्यवस्थापनाने या आदेशाला हरताळ फासला आहे.
शासनमान्य विनाअनुदानित शाळांतून गरीब विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाच्या शालेय विभागाने या वर्षापासून एस. सी., एस. टी. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना इंग्रजी शाळांतून मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून 25 टक्के कोटा राखीव केला आहे. त्याबाबतच्या आदेशाची माहिती गटशिक्षणाधिकारी आर. डी. साळुंके यांनी सर्व खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन दिली होती व त्याबाबतच्या अहवालाच्या प्रती व नमुन्यात अर्जसुद्धा दिले होते. मात्र, फुलंब्री तालुक्यातील अर्ध्याअधिक शाळांनी शासनाच्या या योजनेला हरताळ फासला आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. एका गरीब विद्यार्थ्यामागे शाळेला 10 हजार रुपये मिळणार होते. परंतु शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत ज्ञानसागर विद्यामंदिर या शाळेने सीनियर के.जी. वर्गात 50 पैकी 13 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे.
रेशीम इंग्लिश स्कूलमध्ये सीनियर के. जी. ला 50 प्रवेश तर 1 ली वर्गासाठी 41 प्रवेश दिले आहेत. मात्र या शाळेत दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेला नाही. अशाच प्रकारे प्राइम इंग्लिश स्कूलमध्ये सीनियर के. जी. व पहिलीमध्ये प्रत्येकी 15 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. मात्र या ठिकाणीही गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला नाही. ओअ‍ॅसिसमध्येही हाच प्रकार झाला आहे. सीनियर के. जी. साठी 80 व पहिलीसाठी 48 प्रवेश झाले आहेत. परंतु गरीब विद्यार्थ्यांचा यात समावेश नाही. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया झाली नसल्याचे या आकडेवारीवरून दिसते. उर्वरित शाळांचा अहवाल गोळा करण्याचे काम तालुका शिक्षणाधिकारी कार्यालय करत आहे.
10 हजाराचे अनुदान - वास्तविक गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास शासनाकडून संबंधित शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दहा हजारांचे अनुदान मिळणार होते. मात्र, शासनाच्या या योजनेची माहितीच शाळा मुख्याध्यापकांना मिळाली नसल्याने तालुक्यातील अनेक गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. शिक्षण विभाग मात्र सर्व शाळांना याबाबत लेखी पत्रव्यवहार केल्याचे सांगत आहे.
शाळा अनभिज्ञ - अनेक शाळांना नियमांची माहिती नाही तर अनेक शाळांनी आम्ही विनामूल्य प्रवेश दिल्याचे म्हटले आहे. तथापि शासनाच्या नियमांचे पालन करणे सर्व शाळांना बंधनकारक असून 25 टक्के कोटा सर्वांनी भरणे अपेक्षित आहे. याबाबत आता वरिष्ठच निर्णय घेतीलयांनी सांगितले. -आर. एन. फाळके, शिक्षण विस्तार अधिकारी