आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Railway Officer And Member Of Parliament Meeting Today

मराठवाड्यातील खासदार, रेल्वे महाव्यवस्थापकांची आज बैठक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - दक्षिण मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयात विभागातील खासदारांची बैठक दि. ८ (गुरुवार) रोजी होत आहे. बैठकीला महाव्यवस्थापक पी. के. श्रीवास्तव उपस्थित राहणार आहेत.

देवगिरी व नंदीग्राम एक्स्प्रेस नांदेडहून विस्तारित झाल्यानंतर नांदेड-मुंबई अशी थेट गाडी नाही. १० वर्षांपासून सातत्याने नांदेड-मुंबई थेट सुपरफास्ट गाडी सुरू करण्याची मागणी आहे. २०१३ च्या रेल्वे अंदाजपत्रकात तत्कालीन रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी लातूर-मुंबई गाडीचा विस्तार करून ही गाडी नांदेडहून सोडण्याचे जाहीर केले. आयुक्तालयाच्या वादावरून लातूरकरांनी ही गाडी आजपर्यंत नांदेडला येऊ दिली नाही. रेल्वे अंदाजपत्रकात जाहीर झालेली गाडी सुरू न होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा.

नांदेड-मुंबई गाडीचा फायदा नांदेडसह आदिलाबाद, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, जालना, बीड, औरंगाबाद या जिल्ह्यांनाही होतो. त्यामुळे ही गाडी सुरू करण्याबाबत खासदारांनी शक्ती लावणे आवश्यक आहे. नांदेड-मुंबईप्रमाणेच नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस गाडीची मागणीही १० वर्षांपासून आहे. नांदेड-पुणे दररोज गाडी नसल्याने सध्या लोकांना नाइलाजाने खासगी ट्रॅव्हल्सने प्रवास करावा लागतो.
दुहेरीकरणाची मागणी
मुदखेड-परभणी दुहेरीकरणाची मागणी मंजूर आहे. निधीही आला आहे. अजूनही या मार्गाचे काम सुरू झालेले नाही. मुदखेड-मनमाड या मार्गावर सध्या जवळपास ७० प्रवासी गाड्या सुरू आहेत. तेवढ्याच मालगाड्याही सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक गाड्यांना क्राॅसिंगसाठी ताटकळत थांबावे लागते. त्याचप्रमाणे मुदखेड-मनमाड (३७९ किमी),मुदखेड-सिकंदराबाद (२४५ किमी), मुदखेड- आदिलाबाद (१६२ किमी), पूर्णा-खंडवा (४८३ किमी), परभणी-पंढरपूर (१२७ किमी) या मार्गाचे दुहेरीकरण झाल्यास मराठवाड्यातील विकासाला मोठी चालना मिळेल.

सुपरफास्ट गाड्यांना थांबे
धर्माबाद हे राज्यातील सर्वात शेवटचे स्टेशन आहे. या स्टेशनवर नांदेड-संबलपूर (१८५०१-१८५१०), नांदेड-विशाखापट्टणम (१७२१३-१७२१४), नगरसोल-नरसापूर व हैदराबाद-अजमेर (१२७१९-१२७२०) या गाड्यांना थांबा द्यावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनेचे सदस्य प्रा. डाॅ. एस. एस. जाधव यांनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली. दि. ४ मार्च २०१४ रोजी सिकंदराबाद येथील महाव्यवस्थापक कार्यालयाने रेल्वे बोर्डाकडे या मागणीबाबत शिफारसही केली; परंतु अजूनही ही मागणी मान्य झालेली नाही.